मुंबई : फी वाढ व सक्तीची फी वसुली करणाऱ्या शाळांची एनओसी (School NOC) रद्द करण्याचा शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड ( varsha Gaikwad ) यांचा निर्णय निव्वळ धूळफेक असून त्यापेक्षा त्यांनी कायदा करून शालेय शुल्कात (School Fees) निम्मी सवलत द्यावी, अशी मागणी भाजप आमदार अतुल भातखळकर (Atul BhatKhalkar) यांनी केली आहे. कोरोनाच्या काळात भरमसाठ फी वाढ करणाऱ्या, तसेच पालकांकडे फी करिता तगादा लावणार्‍या व फी न देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे निकाल (Student Result) रोखून धरणार्‍या मुंबई-नवी मुंबईतील आठ शाळांची एनओसी नुकतीच रद्द करण्यात आली होती. मात्र, हा निर्णय म्हणजे फक्त थापेबाजपणा असल्याची संभावना भातखळकर यांनी केली आहे. ( School NOC cancelled decision is just a lying statement says Atul Bhatkhalkar)

शाळांच्या फीवाढी विरोधात तक्रार करण्यासाठी असलेल्या विभागीय शुल्क समित्या देखील सरकारने आपणहून जाहीर केल्या नाहीत. यातूनच सरकारचे अंतस्थ हेतू दिसून येतात. या समित्या तयार करण्यासाठी देखील उच्च न्यायालयाने आपल्या पाठीत दणका घालण्याची वाट राज्य सरकारने पाहिली. त्याचपद्धतीने आता सुरु केलेला या शाळांवरील थातुरमातूर कारवाईचा थापेबाजपणा बंद करावा. मुळात या शाळांची एनओसी रद्द करण्याअगोदर या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी कोणत्या शाळेत प्रवेश घ्यायचा याचा खुलासा शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी करावा. कोरोनाच्या सुरुवातीपासून मी व भाजपने सतत मागणी करूनही राज्य सरकारने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियम) कायद्यात सुधारणा केली नाही. केवळ शासन निर्णय व परिपत्रक काढायचे किंवा शाळांवर कारवाई करण्याचा दिखावा करायचा इतकेच काम 'शिक्षणसम्राट-धार्जिणे' महाविकास आघाडी सरकार करत आहे, अशी जळजळीत टीका भातखळकर यांनी केली आहे.

यासंदर्भात भातखळकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सरकार न्याय देत नसेल तर न्यायालयाच्या माध्यमातून राज्यातील विद्यार्थी-पालकांना फी मध्ये सवलत मिळवून देण्यासाठी शेवटपर्यंत लढत राहणार असल्याचेही भातखळकर यांनी सांगितले.