नवी मुंबई : सीवूडस सेक्‍टर- ६० येथील डी आणि ई क्षेत्रासंदर्भात उच्च न्यायालयात कोणतेही प्रकरण प्रलंबित नसल्याचा दावा सिडको प्रशासनाने केला आहे. मात्र सिडकोचा हा दावा चुकीचा असून, मुंबई उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१८ मध्ये जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, डी क्षेत्रात टाकण्यात आलेले डेब्रिज काढण्याचे; तसेच तेथे सुरू असलेले बांधकाम थांबवण्याचे आदेश मिस्त्री कन्स्ट्रक्‍शन आणि सिडकोला दिले होते, अशी माहिती तक्रारकर्ते सुनील अगरवाल यांनी दिली.

ही बातमी वाचली का? खासगी तेजसमुळे लाखो प्रवाशांचा जीव धोक्यात!

सीवूडस एनआरआय इस्टेट परिसरातील पाणथळ जमिनीवर गोल्फ मैदान आणि बहुमजली निवासी संकुल उभारण्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तरीही सिडकोने कंत्राटदाराकरवी त्या परिसरातील तब्बल ५०० हून अधिक झाडे रविवार (ता. १२) व सोमवार (ता. १३) या दोन दिवसांत जमीनदोस्त केली. नियमानुसार सिडको प्रशासनाने या वृक्षतोडीबाबत हरकती, सूचना नोंदवण्यासंदर्भात; तसेच जनसुनावणी घेण्याबाबत वृत्तपत्रामधून जाहिरातही दिली नव्हती. मुळात या जागेचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असतानाही सिडकोने या संदर्भात अचानक दिलेल्या परवानगीने पर्यावरणप्रेमी तीव्र संताप व्यक्त करीत आहेत. याबाबत नेचर कनेक्‍टचे संचालक बी. एन. कुमार म्हणाले की, एनआरआय इस्टेट येथे अचानक झालेला वृक्षतोडीचा प्रकार धक्कादायक आहे. खारफुटी संरक्षण संवर्धन समितीकडे याप्रकरणी दाद मागणार आहोत. 

ही बातमी वाचली का? खोपोलीत मुख्यमंत्री येणार?

सीवूडस सेक्‍टर- ६० येथील डी आणि ई क्षेत्रासंदर्भात उच्च न्यायालयात कोणतेही प्रकरण प्रलंबित नाही. या ठिकाणी सिडकोविरोधात कोणतेही निर्बंध आदेश देण्यात आलेले नाहीत. संबंधित क्षेत्रासाठी सिडको हेच नियोजन प्राधिकरण आणि वृक्ष प्राधिकरण आहे. वृक्ष प्राधिकरण अधिकाऱ्यांनी योग्य प्रक्रिया पार पाडून परवानगी दिली आहे.
- प्रिया रातांबे, वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, सिडको

मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये जनहित याचिकेवर सुनावणी घेताना वन विभागाला ए ते ई पर्यंतच्या सर्व क्षेत्राची पाहणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्या अहवालानुसार डी भूखंडावर टाकण्यात आलेले डेब्रिज हटवण्याचा; तसेच या सर्व क्षेत्रातील बांधकाम थांबवण्याचे आदेश सिडको आणि मिस्त्री कन्स्ट्रक्‍शन यांना दिले होते.
- सुनील अगरवाल, पर्यावरणप्रेमी/तक्रारकर्ते