"लॉकडाउनसंबंधी केंद्राची भूमिका आहे. लसींच्या दरापासून ते लसीकरणाबाबत केंद्राची नक्की काय भूमिका आहे, हे मोदी सरकारने स्पष्ट करावं. देशात लॉकडाउनची गरज नाही हे बोलणं योग्य नाही. सध्या लसींबद्दल खूप गोंधळाचं वातावरण आहे. सध्या न्यायालयदेखील कोरोनाबद्दल प्रश्न विचारत आहे. न्यायालयाकडून जो निर्णय घेतला जाईल तो आम्हाला मान्य असेलच, पण मोदींनी देशात वैद्यकीय आणीबाणी घोषित केली पाहिजे. कोरोनाचं संकट खूप मोठं आहे. मोदीजींनी सर्व विरोधी पक्षांची एकत्रित बैठक बोलवली पाहिजे आणि चर्चा करून ठोस धोरण ठरवलं पाहिजे. कारण एकट्या मोदीजींना या संकटाचा सामना करणं झेपणार नाही", अशा शब्दात राष्ट्रवादीचे नवाब मलिक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर टीकास्त्र सोडलं.

"आपल्या देशाला अडचणीत आणून इतर देशांना लस देणे योग्य नव्हते. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, कुठलंही नियोजन नाही. नुसती माझी पब्लिसिटी होईल यासाठीच मी काम करणार ही कार्यपध्दत योग्य नाही. निवडणूकांसाठी व भावनेच्या राजकारणासाठी ही सगळी परिस्थिती देशात निर्माण करण्यात आली. लसीचे उत्पादन आपल्याकडे कमी असताना इतर देशांना लस देण्यात आली. आता हे सगळं सोडून देशामध्ये जे कोरोनाचे संकट आहे. या आरोग्य आणीबाणीत केंद्राने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी. त्यांची एकजूट करावी आणि त्याच्यातून निश्चित धोरण तयार करून कोरोनावर मात देता येईल असा कार्यक्रम तयार करावा" अशी सूचनाही नवाब मलिक यांनी केली आहे.

बंगाल निवडणुकांचे निकाल...

बंगालमध्ये झालेल्या निवडणुकांवरून त्यांनी राज्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांना टोला लगावला. "निवडणुकीच्या वेळी भाजपच्या २०० जागा येतील असा दावा अमित शाह करत होते. पण निकाल अगदी उलटा लागला. बंगलामध्ये जेव्हा निवडणूक काळात हिंसा झाली तेव्हा सुरक्षा दलाने गोळी झाडून सहा जणांना ठार केलं. त्यावेळी ममतादीदींनी शाह यांचा राजीनामा मागितला होता. पण त्यांनी राजीनामा देणार नाही असं सांगितलं. लोकांनी राजीनामा मागितला तरच पद सोडेन असं ते म्हणाले होते. एवढी मोठी हार म्हणजेच लोक त्यांचा राजीनामा मागत आहेत. अशा परिस्थितीत अमित शाह राजीनामा कधी देणार हे त्यांनी आता सांगावं", असे मलिक म्हणाले.

तरूणांच्या लसीकरणाचा टप्पा...

"४५ वर्षांवरील लोकांचं लसीकरण केंद्र सरकारने केलं. त्यानंतर १८ ते ४४ वयोगटाच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपवली आहे. आपल्या राज्याने मोफत लसीकरण करणार असल्याचं सांगितलं आहे. सुरूवातीला आम्ही सीरमला सांगितलं की आम्हाला दीड कोटी लसी दर महिन्याला द्याव्यात. भारत बायोटेकने २५ लाख लसी द्याव्यात. पण केंद्राने लसींच्या पुरवठ्याचं नियमन स्वत:कडे ठेवलं. आता मला असं वाटतं की जगात कुठेही लस तयार होत असेल, तर ती लस राज्यांना थेट विकत घेण्याची परवागनी केंद्र सरकारने द्यावी", अशी मागणी त्यांनी केली.