कॅन्सरग्रस्तांच्या नातेवाईकांना घरं देण्याचा आव्हाडांचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी बदलला

मुंबई: राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड (Minister Jitendra Awhad) यांनी टाटा कॅन्सर रुग्णालयाला (Tata Hospital) ‘म्हाडा’च्या १०० सदनिका (Flats) देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या हस्ते टाटा रूग्णालयाचे प्रमुख डॉक्टर यांना चाव्याही (Keys) सुपूर्द करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्थगिती दिल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसल्याची चर्चा आहे. शिवसेनेचे शिवडीचे आमदार अजय चौधरी यांनी याबाबत तक्रार केली होती. त्यावर 'तपासून अहवाल सादर करावा, तोपर्यंत स्थगिती देण्यात यावी', असा शेरा मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आला. या घटनेवर स्वत: जितेंद्र आव्हाड यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. (Shivsena NCP Cancer Patients 100 Flats Issue Jitendra Awhad sad over CM Uddhav Thackeray Decision)

"आम्ही दिलेल्या सदनिकांमध्ये कॅन्सरग्रस्त रूग्ण राहणार नाहीयेत. कॅन्सरग्रस्त रूग्ण जेव्हा टाटा कॅन्सर रूग्णालयात दाखल होतात, तेव्हा रूग्णांवर कधीकधी २-३ महिने उपचार सुरू असतात. अशा वेळी रूग्णासोबत त्याची पत्नी, मुलं, आई-वडिल असं कोणी ना कोणी येतं. त्या लोकांना ज्या प्रकारे रस्त्यावर किंवा इतर ठिकाणी राहावं लागतं, ती अवस्था माणुसकीला धरून नसते. त्यामुळे त्यांना जर घरं मिळाली तर आपल्यामार्फत मनुष्यसेवा होईल या दृष्टीकोनातून हा प्रयत्न करण्यात आला होता. त्यामुळे कॅन्सरग्रस्त रूग्ण इथे सदनिकांमध्ये राहतील असं जे मत तयार केलं गेलं आहेत, ते संपूर्णत: चुकीचं आहे", अशा शब्दात गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाडांनी या घटनेवर पहिली प्रतिक्रिया दिली.

कर्करोगग्रस्त रुग्णांच्या नातेवाईकांची व काळजीवाहू व्यक्तींच्या निवासाची सोय करता यावी या उद्देशाने 100 घरे गृहनिर्माण विभागाने टाटा रुग्णालयाला देण्याचा निर्णय घेतला होता. करी रोड येथील हाजी कासम चाळ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या मालमत्तेच्या समूह पुनर्विकास योजनेमधून म्हाडाचा विभागीय घटक असणाऱ्या मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळास एकू्ण 188 सदनिका प्राप्त झाल्या. यापैकी सद्यस्थितीत 300 चौरस फुट असलेल्या 100 सदनिका टाटा मेमोरियल रूग्णालयास उपलब्ध करून देण्यात आल्या. पण या निर्णयाविरोधात स्थानिक रहिवाशांनी खासदार अरविंद सावंत आणि आमदार अजय चौधरी यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानंतर अखेर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची या दोघांनीही भेट घेतली आणि आक्षेपाचे मुद्दे समजावून सांगितले. हा प्रकल्प रद्द होईल काय? अशी चर्चा त्यानंतर रंगली असतानाच निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.