मुंबई : बँक, टपाल, विमा आणि तेल कंपन्यांचे कर्मचारी अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट आहेत. त्यामुळे त्यांना उपनगरी रेल्वेतून प्रवास करू द्यावी, ही खासदार गजानन कीर्तिकर यांची मागणी राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी मान्य केली आहे. त्यामुळे लवकरच या कर्मचाऱ्यांना लोकलमधून प्रवास करता येईल, अशी माहिती कीर्तिकर यांच्या कार्यालयातून देण्यात आली. 

BIG NEWS - मुंबईतील परिस्थिती नक्की कशी आहे? जाणून घ्या डॉ. ओक यांच्याकडून...

सरकारने लॉकडाऊन काही प्रमाणात शिथिल केल्यावर सरकार, व महापालिका आणि सरकारी रुग्णालयांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी लोकल सेवा सुरू करण्यात आली. सरकारच्याच आदेशानुसार बँका, टपाल, विमा व तेल कंपन्यांचे कर्मचारी अत्यावश्यक सेवेत येतात. परंतु, रेल्वेतून प्रवास करण्यास परवानगी नसल्याने त्यांची मोठी अडचण होत होती. त्यामुळे वायव्य मुंबईचे शिवसेना खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी मुख्य सचिव अजोय मेहता यांना पत्र पाठवले व दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. या कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी देण्याची मागणी मेहता यांनी मान्य केली. लवकरच या कर्मचाऱ्यांना रेल्वे प्रवासाची परवानगी मिळेल, असे आश्वासन मेहता यांनी दिल्याची माहिती कीर्तिकर यांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आली. 

BIG NEWS - ठाणे महापालिका आयुक्तांचीही तडकाफडकी बदली! वाचा, नवे आयुक्त कोण आहेत ते?

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वेतन
भाभा अणुशक्ती संशोधन केंद्र (बीएआरसी) व अणुऊर्जा महामंडळातील (एनपीसीआयएल) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे एप्रिल व मे महिन्यांचे थकित वेतन देण्याची मागणीही खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे केली आहे. या दोन्ही संस्थांचे विभाग पंतप्रधानांच्या अखत्यारीत येतात. त्यानंतर कीर्तिकर यांनी एनपीसीआयएलचे व्यवस्थापकीय संचालक एस. के. शर्मा व बीएआरसीचे संचालक अजित कुमार मोहंती यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. कंत्राटी कामगारांना थकित वेतन तत्काळ देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिल्याचे सांगण्यात आले.

Soon the employees will also be able to travel by local