मुंबई : भ्रष्ट्राचाराचे आगार असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात (SRA) चक्क सचिवांच्या बोगस सहीचा (Fake signature) वापर करून हजारो अपात्र झोपडीधारकांना (Slum) पात्र करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तत्कालीन सचिवांच्या स्वाक्षरी मध्ये संदिग्धता दिसून आली असल्याची कबुली (Confession) प्राधिकरणाने दिली आहे. पात्रतेबाबत नागरिकांनी तक्रारी (people complaints) केल्यास अशा प्रकरणांची चौकशी होऊ शकते, असे एसआरएतील सूत्रांनी सांगितले. यामुळे पुरवणी परिशिष्ट 2 मध्ये पात्र होऊन घरांचा ताबा मिळविणाऱ्या हजारो रहिवाशांवर पुन्हा बेघर होण्याची वेळ येणार आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत मिळालेली घरे नियमानुसार 10 वर्ष विकता येत नाहीत. परंतु अशा घरांची बेकायदेशीर रित्या खरेदी-विक्री झाल्याची सुमारे 13 हजार प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. कायदा धाब्यावर बसवत घरे खरेदी करणाऱ्यांना घुसखोर ठरवत त्यांना घराबाहेर काढण्याची कारवाई एसआरएने सुरु केल्याने रहिवाश्यांमध्ये भीती पसरली आहे. हे प्रकरण ताजे असतानाच आता पुरवणी परिशिष्ट दोन मध्ये एसआरएचे तत्कालीन सचिव भालचंद्र ठाकरे यांच्या सहीचा वापर करून अनेक जणांना घरांचे वाटप करण्यात आले असल्याचे उजेडात आले आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या मूळ परिशिष्ट दोन मध्ये काही झोपडीधारक अपात्र असतात. अशा झोपडीधारकांना अपिलांती पुरवणी परिशिष्ट 2 मध्ये पात्र ठरविण्यात येते. पुरवणी परिशिष्ट 2 ची पात्रता करण्याचे अधिकार वॉर्ड अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. यानंतर हे अधिकार एसआरएचे मुख्य अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आले. कालांतराने हे अधिकार एसआरए सचिवांकडे देण्यात आले.

तत्कालीन सचिव भालचंद्र ठाकरे हे 2011 ते 14 या कालावधीत एसआरएचे सचिव होते. या कालावधीत त्यांची बोगस सही करून अनेक प्रकरणे पात्र करण्यात आली आहेत. या पात्र नागरिकांना विकासकांनी घरांचा ताबाही दिला आहे. याबाबत तक्रारी येताच एसआरएच्या मिळकत व्यवस्थापक कक्षाने सचिवांच्या स्वाक्षरीमध्ये संदिग्धता असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अर्जदाराच्या पात्रतेबाबत खात्री करावी, अशा सूचना मिळकत व्यवस्थापकांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या परिशिष्ट-2 वरील ठाकरे यांच्या स्वाक्षरीबाबत संदिग्धता दिसून आली आहे. अशा प्रकरणात रहिवाशांची पुन्हा पात्रता केली जाईल. यामध्ये अपात्र आढळ्यास त्यांना घराबाहेर काढण्यात जाईल, असे एका अधिकाऱ्यांने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. याप्रकरणी एसआरएचे सचिव रणजित ढाकणे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधल्यानंतरही त्यांची प्रतिक्रिया मिळाली नाही.