मुंबई : एसटी महामंडळ प्रशासनाने (ST bus corporation) कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप (illegal strike) बेकायदेशीर आहे. याकरिता राज्यभरातील कामगार न्यायालयात जवळपास दीड महिन्यांपासून वेगवेगळ्या ठिकाणी तक्रार अर्ज दाखल केले आहेत. औद्योगिक विवाद कायद्यानुसार (industrial court) लोकोपयोगी सेवा असल्यास 6 आठवडे अगोदर संपाची नोटीस देणं बंधनकारक आहे. परंतु एसटी महामंडळातील सध्या सुरू असलेल्या संपात कोणतीही कायदेशीर नोटीस (legal notice) देण्यात आलेली नसल्याने अखेर मुंबई कामगार न्यायालयाने संप बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करण्यात आले. (St bus strike is illegal says court employees are in troubled)

एसटी महामंडळाने कामगार न्यायालयात एमआरटीयु अँड पीयुएलपी 1971 कायद्यातील 25 कलमानव्ये संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होऊन मुंबई कामगार न्यायालय वांद्रे येथे सोमवारी कामगार न्यायालयाने बेकायदेशीर संप संदर्भातील अंतिम आदेश पारित केला आहे. परिणामी आता एसटी प्रशासनाने आतापर्यंत केलेल्या सर्व कारवाई कायदेशीर घोषित होऊन एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीत प्रचंड वाढ होण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे भविष्यात एका दिवसाला आठ दिवस या प्रमाणे संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना दंड ठोठावला जाऊ शकतो. शिवाय संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दंड ठोठावण्याची परवानगी एसटी प्रशासनाला मिळणार. संपकरी कर्मचार्‍यांच्या विरोधात आतापर्यंत एसटी प्रशासनाने केलेल्या सर्व कारवाया वैध ठरण्याचीही शक्यता आहे.