मुंबई ः गावापासून शहरापर्यंत सर्वसामान्य नागरिकांना सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीची सेवा देणारी एसटी दिवसेंदिवस अधिकच खोलात रुतताना दिसत आहे. गेल्या पाच वर्षांचा खर्चाचा आलेख बघता उत्पन्नापेक्षाही खर्चच जास्त आहे. 2019-20 या वर्षातील 8745.43 कोटी वार्षिक उत्पन्नाच्या तुलनेत एकूण वार्षिक खर्च 9548.93 कोटी आहे. त्याप्रमाणे 2020-21 च्या एसटीच्या वार्षिक अर्थसंकल्पीय अंदाजात एकूण उत्पन्न 9665.14 कोटी, तर एकूण वार्षिक खर्च मात्र 10 हजार 467.17 कोटी दाखवण्यात आला आहे. 

पनवेल येथील इंडिया बुल्स विलगीकरण केंद्र बंद? नवी मुंबईत उपचारावर महापालिकेचा भर 

दिवसेंदिवस प्रवासी संख्या कमी होत असल्याने एसटीवर आर्थिक संकट वाढत असताना या वर्षी मात्र कोरोनामुळे एसटी महामंडळाचे दिवाळे निघाले आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून एसटीची सेवा बंद असल्याने दैनंदिन सुमारे 22 कोटी रुपयांचा तोटा एसटीला सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे सद्यपरिस्थितीत एसटीजवळ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीही पैसे नाहीत. अशा परिस्थितीत सध्या राज्य सरकारने आगाऊ दिलेल्या 750 कोटींमधून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची तात्पुरती कोंडी सोडवली आहे;

दिवाळीनंतरही शाळा सुरू करणे अशक्‍यच; शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांची माहिती - 

मात्र एसटीवर आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी एसटीच्या मालमत्ता आणि इतर बॅंकेच्या कर्जाचा पर्याय एसटीला निवडावा लागण्याची शक्‍यता आहे. त्यातच गेल्या पाच वर्षांत सर्वाधिक खर्च कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान, करार, थकबाकी यामध्ये केल्याचे दिसून येत आहे, तर इंधन, भांडार सामान, प्रवासी कर, घसारा आणि सर्वसाधारण प्रशासकीय खर्चामध्येही सर्वाधिक खर्च झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अशा अतिरिक्त खर्चाची मर्यादा पाळून एसटीला पुन्हा उभारी देण्याचे एसटी महामंडळ आणि परिवहन मंत्री ऍड. अनिल परब यांना आव्हान पेलावे लागणार आहे. 

-----------------------------------------------------