मुंबई:  एसटी महामंडळातील सुमारे 11 महत्वाच्या पदांवर एसटी महामंडळाने 2016 ते 2020 पर्यंत कंत्राटी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यासाठी या कंत्राटी अधिकाऱ्यांना सव्वा लाखांपर्यंत पगार देण्यात आले आहेत. याच पदांवर खात्यातंर्गत अतिरीक्त कार्यभार किंवा तात्पुरती बढती दिल्यास फक्त 2 लाख 93 हजार रुपयांचाच खर्च पगारावर होणार होता.

मात्र, गेल्या पाच वर्षात कंत्राटी अधिऱ्यांच्या नियमबाह्य नियुक्त्याकरून तब्बल 1 कोटी रूपये खर्च केल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेने तसा आरोप केला असून, या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करून घेतलेल्या निर्णयाची उच्च स्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.

 हेही वाचा: सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्या केस, आज मुंबई पोलिसांकडून आली 'ही' अपडेट... 

एसटी महामंडळाच्या भविष्य़ाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची पदं असलेल्या 11 पदांवर एसटी महामंडळाने वर्ष 2016 ते 2020 पर्यंत नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राटी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या आहे. एसटी महामंडळातील खात्यांतर्गत अतिरिक्त कारभार किंवा तात्पुरत्या बढतीने या पदांवर एसटीचे अनुभवी अधिकाऱ्यांने नियुक्ती केली असती तर एसटीवरील आर्थीक भार कमी झाला असता असे एसटी कर्मचारी संघंटना सांगतात,  

मात्र, कंत्राटी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करून त्यामधून नियमबाह्य कामकाज केल्याने एसटीला तब्बल 1 कोटी पेक्षा जास्त रुपयांचा चुना लागल्याचा आरोप कामगार नेते मुकेश तिगोटे यांनी केला आहे. 

आधीच एसटी महामंडळाचा गेल्या पाच वर्षांमध्ये संचित तोटा वाढला आहे. 1500 कोटीचा तोटा आता तब्बल 6000 कोटींवर पोहोचला आहे. तर एसटीच्या अनियोजीत कारभारामुळे एसटीची दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या 65 लाख प्रवाशांची संख्या आता प्रंचड प्रमाणात घटली आहे. त्यामूळे एसटी महामंडळाच्या दैनंदिन 22 कोटींच्या उत्पन्नावर सुद्धा परिणाम झाला आहे. मात्र, तरिही एसटी महामंडळानं गेल्या पाच वर्षांमध्ये प्रचंड अनागोंधी कारभार केला आहे असा आरोप एसटी कामगार संघंटना करत आहे. 

हेही वाचा: बलात्कारी आरोपीचे पलायन आणि पोलिसांचा सिनेस्टाईल पाठलाग; चक्क महामार्गावर रंगला थरार...

त्यामुळे या कंत्राटी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या राज्य सरकारने रद्द करून, या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील चौकशी आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची उच्च स्तरीय चौकशी करण्याची मागणी एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे अध्यक्ष जयप्रकाश छाजेड आणि सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. 

राज्य शासनाचे निवड प्रक्रिया व नियुक्ती नियम:
 
- सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची कंत्राटी नियुक्ती नियमित स्वरूपाच्या कामकाजासाठी न करता,केवळ देखरेखीसाठीच करता येते
- नियमित मंजूर पदांवर कंत्राटी नियुक्ती करता येत नाही. खात्यांतर्गत या पदाची बढती देता येते
- कंत्राटी पदावर नियुक्त करतांना, नियमीत अधिकाऱ्यांचा लाभावर गदा येऊ नये
- कंत्राटी अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार देता येणार नाही. 

कंत्राटी अधिकाऱ्यांच्या पदाची नावे:

कर्मचारी वर्ग औद्योगीक संबंध महाव्यवस्थापक, नियोजन व पणन उपमहाव्यवस्थापक, प्रशिक्षण उपमहाव्यवस्थापक, विधी सल्लागार वर्ग-1, मुख्य कामगार अधिकारी, मुख्य अंतर्गत लेखा परिक्षक, सहाय्यक मुख्य लेखाधिकारी, विभाग नियंत्रक, विभागीय वाहतुक अधिकारी नियोजन व पणन, जनसंपर्क अधिकारी, शाखा अभियंता (विद्युत), दुय्यक अभियंता.

ST is in loss of 1 crore rupees read full story