मुंबई : अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्यावरील कारवाईचे समर्थन आज राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आले. राज्य सरकारला तपास सुरू करण्याचा अधिकार असून जामीनासाठी उच्च न्यायालयाआधी सत्र किंवा दंडाधिकारी न्यायालयात दाद मागायला हवी, असेही सरकारकडून सांगण्यात आले.

मागील तीन दिवसांपासून गोस्वामी यांच्यासह तीनजणांना रायगड पोलिसांनी अटक केली आहे. ही अटक बेकायदेशीर असून जामीन मंजूर करण्याची मागणी तीनही आरोपींनी केली आहे.  राज्य सरकारकडून आज ज्येष्ठ विधीज्ञ अमित देसाई यांनी न्या एस एस शिंदे यांच्या खंडपीठापुढे बाजू मांडली. 

हेही वाचा - चित्रपटगृहांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सरकारचे प्राधान्य; महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे आश्‍वासन

राज्य सरकारने सत्तेचा गैरवापर करुन सप्टेंबरमध्ये ही कारवाई कुहेतुने  सुरू करण्यात आली, असा दावा काल गोस्वामी यांच्या वतीने करण्यात आला होता. या दाव्याचे खंडन आज देसाई यांनी केले. फेब्रुवारीमध्ये तक्रारदार नाईक यांनी तपासाची पुन्हा मागणी केली आणि मेमध्ये तपास सुरू केला. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये तपास सुरू झाल्याचा दावा तथ्यहिन आहे, असे देसाई म्हणाले. सध्या तपास प्राथमिक टप्प्यात असून ए समरी अहवालात राज्य सरकार स्वतः च्या अधिकारात तपास पुन्हा सुरू करु शकतो. कारण या प्रकरणात सी समरी (प्रकरण बंद केले) अहवाल दाखल नाही तर ए समरी (तपास थांबवला आहे) आहे. त्यामुळे दंडाधिकारी न्यायालयात याची माहिती दिली आहे, असेही देसाई यांनी सांगितले. 

हेही वाचा - अर्णब गोस्वामी यांचा न्यायालयीन कोठडीत मुक्काम वाढला; उच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाहीच

उच्च न्यायालयात सध्या सुरू असलेल्या सुनावणीमध्ये आता आज्ञा नाईक यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ शिरीष गुप्ते बाजू मांडत आहेत. गोस्वामी यांच्या जामीनाला तक्रारदारांनी विरोध केला जातो.

-----------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )