मुंबई - मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत अनेक व्यावसायिकांना आपापले व्यवसाय आणि उद्योगधंदे सुरु करण्यास सरकार सशर्त परवानगी देतंय. ज्याप्रकारे लॉकडाऊनमुळे व्यवसायिकांचं मोठं नुकसान झालंय, त्याचप्रमाणे फेरीवाल्यांचं देखील कोरोना लॉकडाऊनमुळे मोठं आर्थिक नुकसान झालंय. फेरीवाल्यांची उपजीविका त्यांच्या रोजच्या कामावर सुरु असते. या पार्श्वभूमीवर मुंबई हायकोर्टाने सरकारला फेरीवाल्यांबाबत विचार करून त्यांनाही परवानगी द्यावी अशी विनंती करण्याची मागणी केली  होती. 

अंगावर काटा आणणारी बातमी ! मुलांवर बारीक लक्ष ठेवा, नाहीतर १२ वर्षीय सुमितसारखं व्हायला वेळ लागत नाही...

मनोज ओस्वाल यांनी ऍडव्होकेट आशिष वर्मा यांच्यामार्फत ही मागणी केली होती. मुंबई हायकोर्टाने, "नियम शिथिल करत असताना फेरीवाल्यांचा देखील विचार करून त्यांना सशर्त परवानगी द्यावी. फेरीवाल्यांना परवानगी दिल्याने त्यांचं जीवन सुसह्य होईल", असं हायकोर्टाने सरकारला सांगावं अशी अशी विनंती करण्यात आली होती. यावर राज्य सरकारने स्पस्ट नकार दिलाय. 

राज्य सरकारची काय आहे भूमिका ? 

"फेरीवाल्यांना परवानगी दिल्याने कोरोना विषाणूचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात फैलावु शकतो. त्यामुळे फेरीवाल्यांना त्यांच्या व्यवसायास परवानगी देण्याचा सरकारचा विचार नाही", अशी राज्य सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. फेरीवाल्यांविषयीच्या धोरणाबद्दल हायकोर्टाने  २० जून रोजी सरकारला विचारणा केली होती. यावर राज्य सरकारकडून उत्तर देण्यात आलंय. 

विमानप्रवास नको रे बाबा! कोरोना संसर्गाची दहशत कायम...

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही सुनावणी झाली. 

state government clarifies their stand regarding action plan to give permission to hawkers