मुंबई : राणा दाम्पत्याविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा (Crime Of Treason) दाखल करणं चुकीचं असल्याचं निरीक्षण मुंबई सत्र न्यायालयाने (Mumbai Session Court) नोंदवलं आहे. दरम्यान त्यावर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, राणा दाम्पत्यावरील राजद्रोहाचा गुन्हा अभ्यास करुनच लावण्यात आला आहे. तसेच कोर्टाला निरीक्षण नोंदवण्याचे अधिकार असून, त्यांनी निरीक्षण नोंदवले असल्याचे ते म्हणाले. (Dilip Walse Patil Reaction On Court Statement)

वळसे पाटील म्हणाले की, सेशन कोर्टची ऑर्डर अद्याप मी पहिली नाही. त्यामुळे ऑर्डर बघितल्यावर काय ते बोलेन असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. न्यायालयाला काय टिप्पणी करायची हा त्यांचा निर्णय असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. स्थानिक परिस्थिती काय होती काय घडलं याबाबत पोलिसां माहिती असेल. यावेळी त्यांनी समाजातील प्रत्येक नागरिकाने शांतात राखण्याचे मोलाचे काम केलं आहे. त्यासाठी त्यांनी समाजातील सर्वांचा आभार मानले.

पडळकरांवर हल्लाबोल

यावेळी गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांच्यावर बोलताना वळसे पाटील म्हणाले की, शरद पवारांच्या (Sharad Pawar) नेतृत्वावर अशा प्रकारचे वक्तव्य करणे योग्य नसल्याचे माझं मत आहे. पण काही लोकांना मोठ्या व्यक्तींवर टीका करून चर्चेत येण्याची सवय असते. संभाजी भिडेंना क्लिनचीट मिळाली असं म्हणायचे कारण नसल्याचे म्हणत, ज्यावेळी गुन्हा दाखल झालात्यावेळी एफआयआरमध्ये नाव होतं. मात्र, आता पुरावे न मिळाल्याने त्यांचे नाव चार्जशीटमधून आले असावे. मात्र, तरीही आम्ही तपासून घेऊ असे वळसे पाटलांनी स्पष्ट केलं.

न्यायालयाचं मत काय

नवनीत आणि रवी राणा (Navneet Rana and Ravi Rana) जामीन देताना न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी दिलेल्या निकालात न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई पोलिसांवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. राजद्रोहाचा थेट आरोप एखाद्यावर दाखल करणं चुकीचं आहे. कारण राणा दाम्पत्याने मुख्यमंत्र्यांच्या मातोश्री या खासगी निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालिसा पठणाचं जे आंदोलन पुकारलं होतं, ते आंदोलन करू नये यासाठी मुंबई पोलिसांनी त्यांना नोटीस दिली होती. या नोटिसीनंतर राणा दाम्पत्याने आपलं आंदोलन मागे घेतलं असून ते दोघेही आपल्या खार इथल्या निवासस्थानातून बाहेर पडले नव्हते. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) हा गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे ही कारवाई बेकायदेशीर आणि चुकीची असल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे.