मुंबई : राज्यातील आदिवासी पाड्यांसह अन्य भागांत असलेल्या कुपोषण समस्येबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी कशी केली, याबाबत सविस्तर तपशील द्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेत. 
सप्टेंबर 2017 ते जानेवारी 2018 या वेळेत कुपोषण आणि अन्य कारणांमुळे मृत्यू झालेल्या बालकांची संख्या तीनशेहून अधिक आहे. याबाबत दाखल झालेल्या याचिकांवर न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. 

मेळघाट, अमरावती आणि अन्य भागांत असलेल्या कुपोषणाबाबत याचिकेत दिलेल्या माहितीवर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. आदिवासी पाड्यांत औषधे पुरवण्याचे आदेशही यापूर्वी न्यायालयाने दिले आहेत. आदिवासी भागांत वैद्यकीय सुविधा पुरविण्याचे निर्देशही दिले. 

स्थानिक ठिकाणी आरोग्य सेवा केंद्र उभारणे, धान्य व कच्चामाल पुरवणे आदींचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. आतापर्यंत राज्य आणि केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक निधीचा तपशील व सविस्तर आकडेवारीही खंडपीठाने मागवली आहे. 

सप्टेंबर ते जानेवारी या कालावधीत तब्बल 318 मुलांचा मृत्यू झाल्याची माहिती याचिकादारांकडून न्यायालयात देण्यात आली. आदिवासी पाड्यांतील योजनांची अंमलबजावणी होत असून, परिस्थिती सुधारत आहे, असा दावा राज्य सरकारतर्फे केला गेला; मात्र न्यायालयाने ही बाब समाधानकारक नसल्याचे म्हटले आहे. 

300 बळी 

कुपोषणामुळे तीनशेहून अधिक मृत्यू होत असतील तर ही गंभीर बाब आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. सरकारने अजूनही याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचेही सांगितले. मेळघाट आणि नंदुरबार परिसरात अद्याप परिस्थिती सुधारली नसल्याबाबतही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे.