मुंबई: राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा (maratha reservation)कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court)रद्द केला आहे. मराठा समाजासाठी हा एक झटका आहे. मराठा आरक्षणासाठी याचिका दाखल करणारे विनोद पाटील (vinod patil) यांनी समाजासाठी हा दुर्देवी, भयानक क्षण असल्याचे म्हटले आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, असे विनोद पाटील यांनी सांगितले. (Supreme court dismissed maratha reservation on this decision petitioner vinod patil reaction)

"मुंबई हायकोर्टाने दिलेला निर्णय व मागास आयोगाच्या अहवालातून मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे, हे स्पष्ट होत नाही. मराठा आरक्षण आम्ही रद्द करतोय, असं स्पष्टपणे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे" असे विनोद पाटील यांनी सांगितले. "या दुर्देवी निर्णयामुळे स्थगित असलेलं मराठा आरक्षण थांबलं आहे. मागास आयोगाचा रिपोर्ट देखील न्यायालयाने थांबवला आहे" असे विनोद पाटील यांनी सांगितले.

"न्यायालयाच्या विरोधात आम्हाला बोलायच नाही. पण हा निर्णय दुर्देवी आहे. याचा परिणाम संपूर्ण तरुण पिढीवर होणार आहे. सुमारे एकहजारपेक्षा अधिक पानांची ऑर्डर आहे. ऑर्डर आल्यानंतर वकिलांसोबत चर्चा करु, समाजाच्यावतीन तरुणांशी बोलून पुढे काय पाऊल उचलायच याचा याचा निर्णय घेऊ" असे विनोद पाटील यांनी सांगितले.

"पाच न्यायमुर्तींच्या घटनापीठाने हे जर स्थगित केलं असेल, तर हायर बेंचकडे जाण्याची आम्हाला मुभा आहे. पण डिटेल ऑर्डर आल्यानंतर वकिलांशी चर्चा करुन या बद्दल निर्णय घेऊ" असे विनोद पाटील यांनी सांगितले. "न्यायालयात रणनिती लागते, हे आम्ही सातत्याने सांगत होतो. प्लान लागतो, मराठी आरक्षणाला कोणी कारभारी नव्हतं. कोणत्या वेळी कोणता मुद्दा मांडायचा याची युक्ती आखली गेली नाही. राज्य सरकारची मराठा आरक्षणाची इच्छा शक्ती नव्हती, असं मी म्हणणार नाही, पण युक्ती चुकली" असे विनोद पाटील यांनी सांगितले.