मुंबई : देशात कोरोना संसर्ग कायम असतानाही अंतिम वर्षाच्या परीक्षा 30 सप्टेंबरपर्यंत घेण्याच्या निर्णयाबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) आणि केद्र सरकारला दिले. युवा सेनासह अन्य काहीजणांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर आज न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. एस. रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. 

'तो' व्हिडिओ डोंबिवलीतील नव्हेच; व्हायरल व्हिडिओचं सत्य अखेर उघड... 

देशभरातील सुमारे आठशे विद्यापीठांपैकी 209 विद्यापीठांच्या अंतिम परीक्षा झाल्या आहेत तर 390 विद्यापीठ परीक्षांची तयारी करत आहेत, या सर्व परीक्षांबाबत चिंता आहे, असे केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले. केंद्र आणि युजीसीने आपली भूमिका लेखी स्वरूपात स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले असून पुढील सुनावणी 31 जुलै रोजी निश्चित केली. 

हा दोष कुणाचा? व्हेंटिलेटरसाठी सहा तास, तर अंत्यसंस्कारासाठी 16 तासांची प्रतिक्षा....​

युजीसीने सर्व विद्यापीठ, शिक्षण संस्थांना सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. ऑनलाईन, ऑफलाईन आणि संमिश्र असे तीन पर्याय सुद्धा दिले आहेत. परंतु महाराष्ट्रसह पंजाब, दिल्ली, तामिळनाडू आदी राज्य सरकारने परीक्षा रद्द केल्या आहेत. युवा सेनासह अन्य अनेक याचिका आणि अर्ज परीक्षा घेण्याच्या विरोधात करण्यात आले आहेत. परीक्षा न घेण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली आहे. 

मुख्यमंत्र्यांच्या स्टिअरींच्या विधानांनंतर उद्धव ठाकरेंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना अजित पवारांकडून सूचक फोटो ट्विट

कोरोनाचा धोका होता म्हणून यापूर्वी यूजीसीनेच परीक्षा रद्द केल्या होत्या. पण आता जेव्हा परिस्थिती अधिक गंभीर आहे तेव्हा पुन्हा परीक्षा जाहीर केल्या, असे याचिकादारांकडून सांगण्यात आले. अॅड. शाम दिवाण, अॅड. अलक श्रीवास्तव, अॅड. उदय वारूंजीकर, अॅड. अभय अंतुरकर, अॅड. यशोदीप देशमुख आदी वकील पक्षकारांच्यावतीने काम पाहत आहेत. 

----
संपादन : ऋषिराज तायडे