मुंबई: अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात सुरू असलेल्या मीडिया ट्रायलला मनाई करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी केंद्र सरकारला दिले.

इन पर्स्युएंट औफ जस्टीस या सामाजिक संस्थेच्या वतीने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यापूर्वी आठ ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी आणि दोन सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात स्वतंत्र जनहित याचिका केल्या आहेत. संस्थेच्या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. याचिकेची सुनावणी पूर्ण होईपर्यत मीडियाला सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणाचे वार्तांकन करण्यासाठी मनाई करावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. तसेच न्यायालयाच्या कामात हस्तक्षेप करून ते प्रभावित करण्याचा समावेश न्यायालय अवमानाच्या तरतुदीमध्ये करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

अधिक वाचाः तीन दिवसांच्या चौकशीत NCB नं रियाला विचारले हे ५५ प्रश्न, अभिनेत्रीला फुटला घाम
 

सध्या ज्या प्रकारे माध्यमे वार्तांकन करत आहेत ते अस्वस्थ करणारे आहे. त्यामुळे त्यातील मुद्द्यांवर अभ्यास करणे गरजेचे असून माध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि न्यायदानाची प्रक्रिया यामध्ये समतोल निर्माण होणे आवश्यक आहे असे याचिकेत म्हटले आहे. मीडियाने आधीच सुशांतचे व्हॉट्सअॅप चॅट व्हायरल केले आहेत. तसंच अनेक संशयित आणि आरोपी, रुग्णालय कर्मचाऱ्यांची इत्यादींच्या मुलाखती घेतल्या आहेत आणि अटक आरोपींना खुनी, खंडणीखोर अशी नावे दिली आहेत, असेही निदर्शनास आणले आहे. यामुळे आरोपींबाबत पूर्वग्रहदूषित होण्याची भीती आहे, असे याचिकादाराने म्हटले आहे. 

हेही वाचाः सिनेसृष्टीचे गटार झाले असे बोलणाऱ्यांनी लाज सोडली, शिवसेनेकडून जया बच्चन यांची पाठराखण

खंडपीठाने याबाबत केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच सर्व याचिकांवर ८ ऑक्टोबरला सुनावणी निश्चित केली आहे. वृत्तवाहिन्यांवर सरकारचे नियंत्रण नाही, यावर मागील सुनावणीला खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले होते. आत्महत्या प्रकरणात एनसीबी, सीबीआय आणि ईडी या यंत्रणा तपास करीत आहेत.

-------------

(संपादनः पूजा विचारे) 

Sushant Singh Rajput Case Bombay High Court sends notice Centre media reportage