मुंबई : राज्यातील बेकायदा मद्यविक्री आणि निर्मितीला आळा घालण्यासाठी ग्रामसभेच्या ठरावाचा आधार घेऊन कारवाई करण्याचे आदेश राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले आहेत. स्थानिक पातळीवरील अशा विक्रीला आळा घालण्यासाठी २६ जानेवारीच्या विशेष ग्रामसभांमध्ये ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

महत्वाची बातमी ठाकरे सरकार न्याय मिळवून देणार का?

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची पहिली आढावा बैठक रविवारी (ता. १२) झाली. यात उत्पादन शुल्क विभागाच्या आस्थापना, अंमलबजावणी, नियम, कार्यपद्धती, महसूल, मद्यविक्री, बेकायदा मद्यविक्री, गुन्हे या संदर्भात माहिती घेण्यात आली. दरम्यान, उत्पादन शुल्क विभागाचा महसूल वाढवण्यासाठी बेकायदा मद्यविक्रीला आळा घालावा, त्यासाठी ग्रामसभेच्या ठरावाचा आधार घ्यावा आणि ग्रामरक्षक दलाची ग्रामपंचायत स्तरावर स्थापना करण्याचे निर्देशही या वेळी वळसे पाटील यांनी दिले.

ऑनलाईन मतचाचणीत महापोर्टल नापास, वाचा संपूर्ण बातमी

राज्याच्या सीमेवरील गोवा, दादरा, नगरहवेली, मध्य प्रदेश; तसेच, पंजाब, हरियाणा या राज्यांतून येणाऱ्या बेकायदा मद्यामुळे राज्याच्या महसुलावर परिणाम होतो. अशा मद्यविक्रीची खरी माहिती देणाऱ्यांना जप्त केलेल्या मद्याच्या प्रमाणात बक्षीस देण्याबाबत अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही या वेळी वळसे पाटील यांनी दिले. आढावा बैठकीला उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह, आयुक्त प्राजक्ता वर्मा लंवगारे उपस्थित होते.

धक्कादायक मुंबईत ९० रुपयात विकला जातोय मृत्यू
राज्य उत्पादन शुल्कासह कामगार विभागाचाही आढावा घेतला. यानिमित्त सर्व कामकाज समजून घेतले असून, उत्पादन शुल्क विभागाचा महसूल आणि विविध सुधारणा करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. 
- दिलीप वळसे पाटील, राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री