मुंबई : पंजाब ऍण्ड महाराष्ट्र को-ऑप. (पीएमसी) बॅंकेच्या गैरव्यवहारामुळे वादात सापडलेल्या हौसिंग डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्‍चर लिमिटेडकडे (एचडीआयएल) असलेल्या तब्बल 24 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या भवितव्याबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभाग आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) अधिकाऱ्यांनी याबाबत एक बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा, असे निर्देश आज न्यायालयाने दिले. 

हेही वाचा - नवी मुंबईतील जलप्रवास स्वप्नातच! ही आहेत कारणे!

वांद्य्राच्या भारत नगर येथील रहिवाशांनी केलेल्या याचिकेवर आज न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. गेल्या कित्येक वर्षांपासून हा प्रकल्प प्रलंबित असून अद्यापही त्यांचे काम सुरू झालेले नाही. "एचडीआयएल'कडे या प्रकल्पाचे काम देण्यात आले होते; मात्र आता पीएमसी बॅंक गैरव्यवहारामुळे कंपनी अडचणीत आली असून तिचा करार रद्द का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस "एसआरए'ने बजावली आहे. त्याचबरोबर वांद्रे-कुर्ला संकुलातील सुमारे 24 प्रकल्पांचे कामही एचडीआयएलकडे आहे; मात्र आता या सर्व प्रकल्पांबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. याचिकादार आणि त्यांच्यासारख्या अन्य रहिवाशांना नव्या जागेची प्रतीक्षा आहे, त्यामुळे सरकारने तातडीने याबाबत बैठक घेऊन चर्चा करावी आणि तोडगा काढाण्याचा प्रयत्न करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

हेही वाचा - कपडे बदलण्याच्या खोलीत छुपा कॅेमेरा!

"एचडीआयएल'विरोधात दिवाळखोरीच्या कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली. तसेच काही प्रकल्पांचे काम अद्यापही सुरू झालेले नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.