मुंबई : चित्रपटगृह, नाट्यगृह तसेच सभागृहांवर करमणूक करवाढीची टांगती तलवार आहे. महापालिकेने २०१५ मध्ये मंजूर केलेली करवाढ राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यास आतापर्यंतच्या थकबाकीसह या कराची वसुली करण्यात येणार आहे. यात मराठी आणि गुजराती चित्रपट, नाटकांना हा कर लागू नाही.

महापालिकेने २०१५ मध्ये करमणूक करवाढीचा ठराव केला होता. हा कर लागू करण्यासाठी राजपत्रात अधिसूचित करणे आवश्यक होते. त्यामुळे हा ठराव नगरविकास विभागाकडे २०१६ मध्ये पाठवण्यात आला होता; मात्र सरकारने अद्याप या करवाढीला मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे जुन्याच शुल्काने करवसुली करण्याची परवानगी स्थायी समितीकडे मागितली आहे. तसा प्रस्ताव मंगळवारी (ता. ५) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या पटलावर मांडण्यात आला आहे.

२०१५ च्या ठरावानुसार करवाढीस मंजुरी मिळत नाही, तोपर्यंत २०१४ च्या ठरावानुसार करवसुली करण्याच्या परवानगीसाठी हा प्रस्ताव आहे.