मुंबई : शालेय शिक्षण विभागाने ऑनलाईन शाळांना दिवाळीची केवळ पाचच दिवस सुटी दिल्याने या निर्णयाला शिक्षण संघटकांकडून विरोध होत आहे. शिक्षक भारती संघटनेने 5 नोव्हेंबर आणि 29 ऑक्‍टोबर रोजी शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या निर्णयांची शुक्रवारी (ता.6) राज्यभर होळी करण्यात आली. शिक्षक परिषदेनेही या दोन्ही निर्णयांचा निषेध नोंदवत आंदोलन केले.

विधिमंडळ लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षपदी सुधीर मुनगंटीवार यांची नियुक्ती

शाळा संहितेनुसार शैक्षणिक वर्षात शिक्षकांना 76 सुट्या घेण्याचा अधिकार दिला आहे. दरवर्षी शिक्षकांना 18 दिवसाची दिवाळीची सुटी दिली जाते. कोरोनाचे कारण पुढे करून आणि बालदिन सप्ताहासाठी शिक्षण विभागाने या वर्षी केवळ पाच दिवसाची सुटी जाहीर केली आहे. यासाठी शिक्षक भारतीने निषेध केला आहे, असे शिक्षक भारतीचे प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी सांगितले. शिक्षकांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सरोदे यांच्या नेतृत्वाखाली घाटकोपर भटवाडी आणि कामगार मैदान परळ येथे दिवाळी सुट्टीबाबतचा अध्यादेश आणि शिक्षकांना शाळेत 50 टक्के उपस्थित राहण्याच्या निर्णयाची होळी करण्यात आली.

विधवा सैनिक पत्नीची पेन्शन रखडल्याने न्यायालयाकडून नाराजी; तीन लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश

शिक्षण विभागाने 18 दिवसांची सुटी जाहीर करणे अपेक्षित असताना केवळ पाच दिवस सुटी दिली आहे. तसेच लोकलमधून प्रवास करण्यास शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बंदी असतानाही शाळेत 50 टक्के उपस्थित राहण्याचा आदेश काढला आहे. या दोन्ही अन्यायकारक शासन निर्णयांची होळी शिक्षक भारतीच्या वतीने करण्यात आली. मुंबईत शिक्षक भारतीचे प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांच्या नेतृत्वात भटवाडी घाटकोपर येथे आणि कामगार मैदान परळ येथे या विद्यार्थी आणि शिक्षक विरोधी शासन निर्णयांची होळी करण्यात आली. यावेळी राधिका महांकाळ, विजय गवांदे, कैलास गुंजाळ, अशोक शिंदे, वसंत उंबरे, रवी कांबळे, रश्‍मी मोरे आदींचा सहभाग होता. तर मुलुंड येथे शिक्षक भारती महिला आघाडी अध्यक्षा संगिता पाटील यांच्या नेतृत्वात या निर्णयांची होळी करण्यात आली. यावेळी अनिता बुरसे, वंदना कोल्हे आणि शिक्षक उपस्थित होते. 

वाहतूक पोलिसांवर हात उचलणं आता पडेल महागात, थेट परवाना रद्द करण्याची तरतूद

तसेच राज्यभर शिक्षकांनी शिक्षक भारतीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत उत्स्फूर्तपणे आंदोलन केले. तसेच शिक्षक परिषदेनेही दिवाळी सुट्टी आणि शाळेत उपस्थित राहण्याचा निर्णय मागे घेण्यासाठी घरातून आंदोलन केले.
-----
संपादन : ऋषिराज तायडे