ठाणे : ठाण्यातील बहुचर्चित आणि महत्त्वाकांक्षी क्‍लस्टर योजनेअंतर्गत सहा अर्बन रिन्यूअल प्लॅन अर्थात, शहरी नुतनीकरण आराखड्यांना (यूआरपींना) राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. किसननगर, कोपरी, राबोडी, हाजुरी, टेकडी बंगला आणि लोकमान्य नगर या सहा भागांत क्‍लस्टर योजना राबवण्यात येणार आहे. यामुळे धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींत जीव मुठीत घेऊन राहणाऱ्या लाखो नागरिकांना हक्काचे व सुरक्षित घर मिळणार आहे.

यात किसननगर क्‍लस्टर योजनेतील किसननगर-जय भवानी नगर येथील पहिल्या "अर्बन रिन्यूअल स्कीम' (यूआरएसचे)चे गुरुवारी (ता. 6) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते भूमिपूजन होणार आहे. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रयत्नांतून ठाण्यातील क्‍लस्टर योजना आकाराला येत आहे.

हेही वाचा ः ठाण्यातील आदिवासीला `छप्पर फाड के` लॉटरी!

धोकादायक व अतिधोकादायक इमारतीत जीव मुठीत धरून राहणाऱ्या लाखो नागरिकांना हक्काचे व सुरक्षित घर मिळावे, यासाठी शिंदे यांच्यासह ठाण्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी आग्रही भूमिका घेतली होती. विविध आंदोलने, मोर्चे, विधिमंडळात उपस्थित केलेले प्रश्‍न आदींच्या माध्यमातून तत्कालीन सरकारवर दबाव निर्माण केला होता. ठाणे ते मंत्रालय असा विराट मोर्चाही काढण्यात आला होता. ज्यात, स्वत: उद्धव ठाकरेही सहभागी झाले होते. या सर्व प्रयत्नांमुळे अखेर तत्कालीन सरकारने ठाण्यासाठी क्‍लस्टर योजना मंजूर केली होती. 

हेही वाचा ः निसर्गरम्य काशिदमध्ये याची आहे दहशत

न्यायालयीन प्रक्रियेत ही योजना अडकेल की काय, अशी भीती निर्माण झालेली असताना मागील सरकारच्या काळात ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री या नात्याने एकनाथ शिंदे यांनी महापालिकेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात "सोशल इम्पॅक्‍ट असेसमेंट' सादर केला आणि या योजनेला न्यायालयाचीही मंजुरी मिळवली. त्यानंतर ठाणे पालिकेने क्‍लस्टर योजनेतील एकूण 44 यूआरपींपैकी 6 यूआरपी राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर केले होते. या सहा यूआरपींना सरकारने मंगळवारी मंजुरी दिली. 
 
असा असेल आराखडा...(क्षेत्र हेक्टरमध्ये)

• कोपरी : 45.90 
• किसननगर : 132.37 
• राबोडी : 35.4 
• हाजुरी : 9.24
• टेकडी बंगला : 4.17
• लोकमान्य नगर : 60.51
• एकूण क्षेत्र : 287.59
• बांधकामे : 1 लाख 7 हजार 
• अंदाजे लाभार्थी कुटुंबे : 4 लाख 85 हजार

दिलासादायक निर्णय 
शहरातील अनधिकृत धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांसाठी क्‍लस्टर योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. अनधिकृत इमारत कोसळल्यानंतर तेथील रहिवाशांना पुन्हा तेथे राहण्याची संधी मिळत नाही. कारण अनधिकृत इमारतींच्या पुनर्वसनाचा कोणताही कायदा नाही. अशा वेळी या रहिवाशांना दिलासा मिळण्यासाठी क्‍लस्टर योजना पुढे आणण्यात आली आहे. या योजनेच्या यूआरपीला थेट राज्यस्तरावर मंजुरी मिळाल्याने अनेकांना दिलासा मिळणार आहे.