मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर (corona pandemic) लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये (lockdown) झालेली वेतनकपात आणि औषधोपचार, स्वच्छता आणि इतर बाबींसाठी खर्च वाढल्याने राज्यातील सुमारे ३६ टक्के कुटुंबांवर कर्जबाजारी (financial crisis) होण्याची वेळ आली. राज्य सरकारच्या (Maharashtra government) आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून ही बाब पुढे आली आहे. राज्य सरकारने राज्यातील १६ हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून हा निष्कर्ष काढला आहे.

लॉकडाऊन काळात बंद असलेली रोजमजुरी, शेतमालाला नसलेला उठाव, अनेकांची झालेली वेतनकपात, ठप्प पडलेले उद्योग, आदींमुळे अनेकांवर आर्थिक संकट कोसळले. त्यातच कोरोना काळात औषधोपचार, स्वच्छता, वीजबिल तसेच इतर कारणांसाठी घरखर्चात मोठी वाढ झाली होती. दरम्यानच्या काळात तर अनेकांचे रोजगारही गेले होते. त्यामुळे राज्यातील जवळपास ३६ टक्के कुटुंबांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले. या सर्वेक्षणात सहभागी शहरी भागातील नऊ हजार ८०० कुटूंबापैकी दोन हजार ९१७, तर ग्रामीण भागातील सहा हजार २०० कुटुंबापैकी दोन हजार ७८६ कुटुंबांनी कर्ज घेतल्याची माहिती आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आली.

सर्वेक्षणातील निष्कर्ष (टक्क्यांमध्ये)
मुद्दा ------- ग्रामीण--------- शहरी
वेतन बंद ----- ४७.१-------- १९.८
अंशतः वेतन बंद -- २९.८------ ३९.१
तात्पुरता व्यवसाय बंद-- ६४------ ६२
कृषीमालाची कमी किमतीत विक्री --- ६८.६

कर्जाचे स्रोत

- शासनाच्या विविध योजना आणि सहाय्यता कार्यक्रमातून ग्रामीण भागातील ९७.१ टक्के, तर शहरी भागातील ८५.२ टक्के कुटुंबांनी कर्ज घेतले.
- ग्रामीण भागातील २२.४ आणि शहरी भागातील २८.९ कुटुंबांनी सामाजिक, धर्मदाय संस्था, वैयक्तिक पातळीवर कर्ज घेतले.
- मित्र व नातेवाईकांकडून ग्रामीण भागातील ११.९ टक्के आणि शहरी भागातील सहा टक्के नागरिकांनी कर्ज घेतले.

म्हणून खर्च वाढला

- शेतीसाठी आवश्‍यक संसाधनांचे भाव वाढल्याचे ५३.२ टक्के शेतकरी कुटुंबीयांनी सांगितले.
- स्वच्छतेसाठी (सॅनिटायझर, साबण, हॅण्डवॉश) आवश्‍यक साधनांची खरेदी वाढली.
- घरखर्चात वाढ झाली.
- वैद्यकीय खर्चात वाढ.