मुंबई: धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची निविदा रद्द करून नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात धारावीकरांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. सरकारने पुनर्विकासाचा टाईमबॅन्ड कार्यक्रम तातडीने जाहीर न केल्यास तीन लाख धारावीकर रस्त्यावर उतरतील, असा निर्णय धारावीतील विविध राजकीय पक्ष, संघटना पदाधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यासोबतच लोकप्रतिनिधींच्या घरांवर मोर्चे काढून रहिवाशांना स्वयंविकासाची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही आक्रमकपणे करण्यात येणार आहे.

धारावीतील रहिवाशांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र अनेक वेळा निविदा मागविल्यानंतरही पुनर्विकासाचा निर्णय झालेला नाही. लोकप्रतिनिधींकडून केवळ पुनर्विकासाची आश्‍वासनेच मिळत असल्याने रहिवाशीही संतप्त झाले आहेत. 

निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही राज्य सरकारने रेल्वे जमिनीचा मुद्दा उपस्थित करून निविदा रद्द केली. याविरोधात धारावीतील विविध संघटना, राजकीय पक्ष एकत्रित आले असून त्यांनी पुनर्विकासासाठी आक्रमक भूमिका घेण्याचे ठरवले आहे. रविवार छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यालयात झालेल्या बैठकीला विविध राजकीय पक्ष, संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. धारावीकरांच्या न्याय लढ्याला साथ देण्याकरिता 11 मार्च 2008 रोजी अशोक सिल्क मिल नाका, 90 फूट रोड येथे झालेल्या सभेत बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी धारावीकरांना 400 चौरस फुटाचे घर मिळवून देणारच असे आश्‍वासन दिले होते. दिलेला शब्द पाळण्याची उद्धव ठाकरे यांची ख्याती असून धारावीकरांना मुख्यमंत्री न्याय देतील, असा विश्‍वास या बैठकीत काही पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.

अधिक वाचाः  महालक्ष्मीतील कोव्हिड सेंटर रुग्णांविना धूळ खात; कोट्यवधीचा खर्च अन् एकाही रुग्णाची भरती नाही

धारावी पुनर्विकासाच्या प्रश्‍नावर राजकारण न करता विकासाच्या मुद्यावर सर्वांनी एकत्रित येऊन सरकारविरोधात लढा उभारणे गरजेचे असल्याचे मतही व्यक्त झाले. पुनर्विकासासाठी सरकार पुन्हा निविदा काढणार आहे. मात्र या विकासाचा टाईमबॅन्ड कार्यक्रम काय ते रहिवाशांना समजले पाहिजे. यापूर्वीही धारावीकरांनी रस्ता रोको, मुख्यमंत्र्यांचे वाहन रोखणे, भव्य मोर्चे काढले आहेत. यानंतरही सरकार धारावीकरांकडे लक्ष देणार नसेल तर सर्व शक्तीनिशी धारावीतील खासदार, आमदार आणि नगरसेविकांच्या घरांवर मोर्चा काढून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणार आहे. सत्तेत असूनही धारावीचा पुनर्विकास होत नसेल केवळ व्होट बॅंक म्हणूनच धारावीतील जनतेचा वापर होणार असेल, तर त्याचा आम्ही तीव्र विरोध करू, असा निर्धारही यावेळी कार्यकर्त्यांनी केला.

धारावी पुनर्विकासाचा लढा धारावी बचाव आंदोलनाच्या माध्यमातून लढण्यात येणार आहे. या लढ्याचा कृती कार्यक्रम तयार करण्यात येणार असून यामध्ये लोकप्रतिनिधींच्या घरांवर मोर्चा काढणे, मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी मोर्चा काढणे यासह तीन लाख धारावीकरांनी रस्त्यावर येणे, धारावी बंद ठेवणे असे विविध कार्यक्रम राबविण्यात येतील, असे धारावी बचाव आंदोलनातील नेत्यांनी सांगितले.

अधिक वाचाः  ओला ऍपच्या जीपीएस यंत्रणेत फेरफार करून प्रवाशांची लूट; तिघे पोलिसांच्या ताब्यात

या बैठकीला बाबुराव माने, अनिल कासारे, संदीप कवडे, सिद्धार्थ मेढे, शंकर संट्टी, नितीन दिवेकर, सुनील कांबळे, भिमराव धुळप, प्रमोद मोहिते, आर.नाडार, प्रफुल्ल राजगुरू, दिलीप शिंदे, सुरेश लोखंडे, रमाकांत गुप्ता आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

----------------------------

(संपादनः पूजा विचारे)

Three lakh Dharavi citizens are aggressive for self development