मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme court) निर्देश असूनही राज्य सरकारने (Maharashtra government) राज्यातील पोलिस ठाण्यांत सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याबाबत कोणतेही ठोस काम केलेले नाही, अशी स्पष्ट नाराजी आज मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) व्यक्त केली. सीसीटीव्हीचे (cctv) कंत्राट देण्यासंबंधित सर्व कागदपत्रे दाखल करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये दिलेल्या आदेशात सर्व पोलिस ठाण्यांत आणि कोठडीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक केले आहे. पोलिस ठाण्यातील कारभारात पारदर्शकता असावी, अशा उद्देशाने हा निर्णय देण्यात आला आहे. मात्र, महाराष्ट्रात दोन वर्षांत त्या निर्णयाची गांभीर्याने अंमलबजावणी झालेली नाही, अशी टीका न्या. एस. जे. काथावाला आणि न्या. एम. एन. जाधव यांच्या खंडपीठाने आज केली. त्याबाबत राज्य सरकारने समिती नेमून चौकशी करायला हवी, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

राज्य सरकारने कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यासाठी दोन कंत्राटदार नियुक्त केले आहेत, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले. त्याबाबत एक प्रतिज्ञापत्रही न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यानुसार १०८९ पैकी ५४७ पोलिस ठाण्यांत ६०९२ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. त्यांपैकी ५,६३९ कॅमेरे सुरू आहेत. अन्य बंद आहेत. येत्या १५ दिवसांत ते दुरुस्त करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने कंत्राटदारांना दिले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरच सरकार काम का करते. त्यापूर्वी का नाही करत? केवळ दोनच कंत्राटदारांना निविदा का दिल्या? असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले.

नोव्हेंबर २०२० मध्ये २२ आठवड्यांत सीसीटीव्ही कॅमेरे उभारण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र, नंतर कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्याने काम बंद झाले. त्यामुळे पैसे थांबवले होते. आता चालू वर्षी जानेवारीमध्ये पुन्हा काम सुरू झाले, असे महाधिवक्त्यांनी सांगितले. खंडपीठाने त्याबाबत सर्व तपशील आणि कंत्राटदारांच्या अनुभवाबाबत कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले असून सुनावणी २ मार्चपर्यंत तहकूब केली.

जाणीवपूर्वक फुटेज देत नाहीत!
एखाद्या प्रकरणात पोलिसांकडे सीसीटीव्ही फुटेज मागविण्यात येते तेव्हा ते काही तरी कारणे देऊन टाळतात. त्याबाबत स्पष्टच म्हणायचे, तर पोलिस जाणीवपूर्वक असे फुटेज देत नाहीत, असे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले.