मुंबई : एसटी महामंडळातील एकमेव मान्यताप्राप्त संघटना असलेल्या महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मान्यता औद्योगिक न्यायालयाने रद्द केली आहे. कर्मचाऱ्यांचे नुकसान करून केवळ संघटनेच्या फायद्याचे निर्णय घेणे, विविध कलमांचे उल्लंघन करण्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेसने (इंटक) तब्बल ११ वर्षे ही न्यायालयीन लढाई लढली होती. महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना ही मान्यताप्राप्त संघटना आहे. वेतन करार वेळेत न करणे, किमान वेतन कायद्यानुसार कामगारांना किमान वेतन मिळवून देण्यासाठी संघटनेने कुठलीही भूमिका घेतली नसल्याचा आरोप इंटकचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी तक्रारीत केला होता. तिगोटे यांनी या संघटनेची मान्यता रद्द करण्यासाठी ११ वर्षे कायदेशीर लढा दिला. न्यायालयाने संघटनेची मान्यता रद्द करून प्रकरण निकाली काढले. इंटक संघटनेच्या वतीने ॲड. सीमा चोपडा, तर कामगार संघटनेच्या वतीने ॲड. पी. एस. शेट्टी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली होती.

कामगार संघटनेवरील आरोप १९९६ पासून झालेल्या वेतन करारात योग्य वेतनवाढ न दिल्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांपेक्षा अत्यंत कमी वेतनात एसटी कामगारांना काम करावे लागत आहे. त्याशिवाय वर्ष २०००- २००८ मध्ये वेतनात कोणतीही वाढ केली नसून, केवळ ३५० रुपये व्यक्तिगत भत्ता दिल्यानंतर कराराचा कालावधी संपल्यानंतर भत्ता काढून घेण्यात आला होता. त्यामुळे एसटीतील मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेने कर्मचाऱ्यांचे हित जोपासले नाही, असा आरोप वेळोवेळी इंटकने केला आहे.

कामगार संघटनेने गेल्या २५ वर्षांत कामगारांचे प्रचंड आर्थिक शोषण करून कामगारांना देशोधडीला लावले. कामगारांच्या हिताचे निर्णय न घेता संघटनेच्या फायद्याचे निर्णय घेतले. औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे आता कामगारांना न्याय मिळणार आहे.

- मुकेश तिगोटे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक).

औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा निकाल अद्याप मिळाला नाही. असा काही निर्णय झाला असल्यास त्याविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागणार.

- संदीप शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना.