मुंबई : राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांत सीसीटीव्ही कॅमेरे (CCTV camera) लावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आदेश दिल्यानंतरही राज्यातील ज्या पोलिस ठाण्यात (police station) सीसीटीव्ही लावण्यात आलेले नाहीत, त्या पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) दिले आहेत. सर्व पोलिस ठाण्यात सीसीटीव्ही लावण्याचे आणि तेथील बॅकअप नियमितपणे घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) दिले आहेत. मात्र अद्यापही या आदेशांची पूर्तता झालेली नाही, असे ॲड. सोमनाथ गिरी व अन्य एका वकिलाने केलेल्या जनहित याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नाशिकमधील एका प्रकरणात न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात याचिकादाराला पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे. मात्र यामधील तारखेमध्ये संभ्रम आहे. त्यामुळे न्या. शाहरुख काथावाला आणि न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने सिन्नर पोलिस ठाण्याचे सीसीटीव्ही फुटेज दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र पोलिस ठाण्यात असलेली सीसीटीव्ही यंत्रणा दोन महिन्यापासून बंद आहे, असे पोलिसांनी सांगितले. खंडपीठाने यावर नाराजी व्यक्त केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक राज्यातील पोलिस ठाण्यात सीसीटीव्ही बंधनकारक केले आहेत; मात्र अनेक ठिकाणी जाणीवपूर्वक ते लावले जात नाहीत किंवा त्याची देखभाल केली जात नाही. त्यामुळे कोणताच पुरावा मिळू शकणार नाही; परंतु असे करणे म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करण्यासारखे आहे. यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे, असे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले.