पनवेल, ता. १ (बातमीदार) : पनवेल महापालिकेच्या जाचक करप्रणालीचा त्रास सामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीने या करप्रणालीविरोधात मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच अनुषंगाने पनवेलच्या ज्येष्ठ नागरिक सभागृहांमध्ये गुरुवारी (ता. २) मोर्चाच्या नियोजनाबाबत विशेष बैठक घेण्यात येणार आहे.
२०१६ साली अस्तित्वात आलेल्या पनवेल महापालिकेकडून पहिली काही वर्षे नागरिकांकडून मालमत्ता कर घेतलेला नव्हता. मात्र गेल्या वर्षांपासून नागरिकांना मालमत्ता कर देण्यासाठी नोटिसा पाठवण्यात येत आहेत. या नोटिसा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने पाठवल्यामुळे नागरिकांमध्ये याबाबत नाराजी आहे. तसेच महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतरही अनेक नागरी सेवा या सिडको प्राधिकरणाकडून पुरवण्यात येत असल्याने त्यासाठीचा सेवा मोबदलादेखील सिडको प्राधिकरणाकडून आकारला जात आहे. त्यामुळे पनवेलकरांवर दुहेरी मालमत्ता कराचा बोजा पडत असल्याने महाविकास आघाडीने या विरोधात निर्णायक लढा देण्याचा निर्धार केला आहे.
----------------------------------------
उच्च न्यायालयात आव्हान
पनवेल महानगरपालिका ‘ड’ वर्ग महापालिका आहे. शेजारील नवी मुंबई महापालिकेच्या करप्रणालीसोबत तुलना केली असता पनवेल महापालिका घेत असलेला कर तीनपटींनी अधिक आहे. त्यामुळे या करप्रणालीचा विविध स्तरांवरून विरोध होत आहे. अशातच पनवेल महापालिकेने व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या असल्याने काही सामाजिक संस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हानदेखील दिले आहे.
----------------------------------------
पनवेल महापालिका करप्रणालीच्या बाबतीत हुकूमशाही अवलंबत आहे. पनवेलकरांवर अशा प्रकारे कोणताही कर लादू देणार नाही, अशी महाविकास आघाडीची ठाम भूमिका आहे. यासाठी महामोर्चाचे नियोजन करण्यात येत असून बैठकीला आघाडीमधील कार्यकर्ते, नागरिक, सामाजिक संस्था तसेच व्यापाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे.
- बाळाराम पाटील, माजी आमदार, शेकाप