नवी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत २०१५ नंतर मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे करण्यात आली आहेत. मात्र आता याचे सर्वेक्षण करून अनधिकृत बांधकामांवर कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे शहरात नव्याने सुरू असणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांना आता खीळ बसणार आहे.

नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत; तर आताही काही विभागांत नव्याने अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. सिडकोकडून भूखंड प्राप्त झाल्यानंतर चटई क्षेत्रफळांचा गैरवापर करून अतिरिक्त मजलेही बांधण्यात आले आहेत. या बांधकामाच्या विरोधात किशोर शेट्टी यांनी २०२२ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती.

त्यावर उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना, ३१ डिसेंबर २०१५ नंतर किती बांधकामे झाली आहेत, त्‍याचे सर्वेक्षण करून त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता ३१ डिसेंबर २०१५ नंतर करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. याआधी दिघा येथील ९९ अनधिकृत इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर एमआयडीसी व सिडकोकडून या इमारतींवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.

अद्यापपर्यंत एमआयडीसीकडून पाच इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या असून तीन इमारतींवर कारवाईची तयारी सुरू आहे, तर सिडकोकडून पाच इमारती रिकाम्या करून ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नवी मुंबईतील सर्वच सिडकोच्या नोडमधील बैठ्या घरांमध्ये तीन मजली, चार मजली बेकायदेशीर घरे बांधण्यात आली आहेत.

त्याचप्रमाणे गावठाणांमध्ये देखील टोलेजंग इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. या इमारतींवर आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाईची टांगती तलवार आहे. पालिकेला आता ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीच्या किती अनधिकृत इमारतींबाबत दंड भरून बांधकाम नियमित करण्यात येतील, याचा तपशील न्‍यायालयाला तीन एप्रिलपर्यंत द्यावा लागणार आहे.