मुंबईचा डबेवाला आता आर्थिक संकटात आहे. कोविड काळानंतर आमच्या व्यवसायाला उतरती कळा लागली आहे. त्यातच आता झोमॅटो, स्विगी यासारख्या आंतरराष्ट्रीय इतर सेवादेखील सुरू झाल्याने त्यांच्याशीदेखील आम्हाला सामना करावा लागत आहे. त्‍यामुळे आमचा हा परंपरागत व्यवसाय आता आर्थिक संकटात सापडला आहे. तरीदेखील काही डबेवाले आजही इमाने इतबारे ही डबेवाल्यांची परंपरा जपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याला आता शासनाची मदतीची जोड हवी आहे.

महामंडळ हवे

शासन वेगवेगळ्या समाजघटकांसाठी विविध योजना, महामंडळांच्या घोषणा करत आहे, मात्र मुंबईच्या डबेवाल्यांकडे कुणाचेही फारसे लक्ष नाही. डबोवाल्यांची सेवा मंदावल्याने घर चालवणे म्हणजे तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. याचा परिणाम आता कुटुंबावर होत आहे. मुलांच्या उच्च शिक्षणाचे स्वप्न अपूर्ण राहत आहे. डबेवाल्यांना भक्कम आधार देण्यासाठी शासनाने डबेवाल्यांसाठी महामंडळ तयार करणे गरजेचे आहे.

स्वतंत्र घटक म्हणून मान्यता हवी

मुंबईला देशाची आर्थिक राजधानी म्हणतात. मुंबईत अनेक उद्योग, कारखानदारी, कार्यालये होती, मात्र गेल्या दशकापासून यातील अनेक जण मुंबईबाहेर गेले. त्यामुळे रोजगार कमी झाला आहे, यावर वेळीच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. आता हीच अवस्था डबेवाल्यांची होऊ घातलीय. यावर उपाय म्हणून विविध योजनांमध्ये डबेवाल्यांचा समावेश करायला हवा. त्यांना वेगळा घटक म्हणून बघायला हवे. त्यांना स्वतंत्रपणे योजनांचा लाभ घेता यायला हवा. नाहीतर मुंबईची ही ओखळ पुसण्याचा धोका आहे.

मेट्रोला लगेज डबा हवा

मुंबईत अनेक ठिकाणी मेट्रो आणि मोनो रेल्वे सुरू झाल्या आहेत, तसेच अजून नवीन मेट्रो रेल्वे मार्ग सुरू होतील. या सेवांमधून डबेवाल्यांना सामान घेऊन जाण्यास मनाई आहे. आमचा साहेब मेट्रो, मोनोने कामावर जाऊ शकतो; पण त्याचा डबा आम्ही मेट्रो, मोनोने नेऊ शकत नाही. त्यामुळे मेट्रोला लगेज डबा लावण्याची मागणी डबेवाल्यांची आहे.

पार्किंग व्यवस्था

आम्ही सायकलने डबे पोहोचवतो. अलीकडे सायकलची चोरी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे रेल्वे स्थानकाच्या बाहेर सायकल पार्किंगची व्यवस्था करण्याची मागणी डबेवाल्यांची आहे.

घराचे आरक्षण

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या माध्यमातून आमचे ‘डबेवाला भवन’चे स्वप्न साकार होत आहे. आता आम्हाला आस आहे ती हक्काच्या घरांची. डबेवाल्यांनाही मुंबईत हक्काची घरे परवडणाऱ्या दरात मिळावीत यासाठी आम्ही खूप प्रयत्न केले. त्यासाठी गृहनिर्माण प्रकल्पात डबेवाल्यांसाठी आरक्षण देण्यात यावे. गिरणी कामगार, माथाडी कामगारांप्रमाणे मुंबईत घरे द्यावीत, यासाठी धोरण तयार करण्याची गरज आहे.