मुंबई: सध्या राज्यात कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. लसीकरण मोहिमेला प्राधान्य देण्यात आलं आहेच. पण राज्यात कोरोना रोखण्यासाठी मिनी लॉकडाउन आणि वीकेंड लॉकडाउनही लागू करण्यात आला आहे. हा निर्णय घेण्याआधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा केली होती. त्यावेळी त्यांना जे काही सांगण्यात आलं त्यासाठी या दोन्ही नेत्यांनी निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला. पण प्रत्यक्षात मात्र काही वेगळीच परिस्थिती असल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला.

दादरमध्ये पालिका कर्मचाऱ्यांनी फाडले दुकानांवरील स्टिकर्स

"आरोग्य व्यवस्थेची क्षमता वाढवण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या संबोधनात उल्लेख केला. पण प्रत्यक्षात मात्र व्हेटिंलेटर आणि बेड मिळत नाहीत हे विदारक सत्य आहे. मुंबईच्या अनेक हॉस्पिटल्समध्ये आजही बेड उपलब्ध होत नाहीत. राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांचे अस्तित्व जाणवणे गरजेचे आहे. पण तसं काहीच दिसत नाही, ही खेदाची बाब आहे. सध्या मुख्यमंत्र्यांची अवस्था फारच विचित्र झाली आहे. ते सध्या गप्प आहेत कारण नक्की काय बोलावं हेच त्यांनी कळत नाही. अशा परिस्थितीत ते सर्व गोष्टींवर मौन पाळताना दिसत आहेत", असा टोला दरेकरांनी लगावला.

मुंबईतील हाजी अली, माहिम दर्ग्याच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम

"लॉकडाउनमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करणारी दुकाने सुरू ठेवण्यासाठी मुभा देण्यात आली आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र जीवनावश्यक वस्तूंची दुकानेदेखील बळजबरीने बंद केली जात आहेत. शासनाने ठरवलेल्या नियमांची व्यवस्थितरित्या माहिती देणे आवश्यक आहे. इतर राज्य सरकारने नाभिक समाज, रिक्षा, टॅक्सी यांच्यासाठी पॅकेज जाहीर केले आहे पण महाराष्ट्रातील सरकारकडून कोणत्याही स्वरूपाचे पॅकेज जाहीर केले जात नाही", अशा शब्दात त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

दिलीप वळसे-पाटील यांनी सुरुवातीला नाकारलं होतं गृहमंत्रीपद कारण....

राज्याचे मावळते गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपाची सीबीआय चौकशी केली जावी असा आदेश उच्च न्यायालयात देण्यात आला. या निर्णयाला देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि अनुभवी वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी त्यांचे वकिलपत्र स्वीकारले आहे. या मुद्द्यावर दरेकर यांनी भाष्य केले. "अनिल देशमुख यांनी वैयक्तिक याचिका दाखल करणे समजू शकतो. मात्र राज्य सरकारनेदेखील याचिका दाखल करणे म्हणजे राज्य सरकारने अनिल देशमुख यांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार आहे, असा संदेश जातो. ही चौकशी केंद्र सरकारने लावलेली नाही. कोर्टाच्या निर्देशानुसार सारं काही सुरू आहे, हे त्यांनी लक्षात ठेवायला हवं", असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले.