ठाणे ः गेल्या महिन्यात कांदळवनावर बांधकामे केल्याचा आरोप होऊन तहसीलदारांनी अनधिकृत असलेल्या सुमारे 300 घरांवर हातोडा टाकला आहे. त्या वेळी केवळ रहिवाशांच्या घरांवर हातोडा टाकण्याऐवजी ही बांधकामे उभारण्यास सहकार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती; मात्र त्याकडे त्या वेळी दुर्लक्ष करण्यात आले होते. आता पुन्हा दिवा येथे अनधिकृत बांधकामांना सुरवात झाली असल्याने अशा बांधकामांची चौकशी होऊन अधिकाऱ्यांसह बांधकाम व्यावसायिकांना मोक्का लावण्याची मागणी पुढे आली आहे.

वारंवार कारवाई करण्यात आल्यानंतरही दिव्यात अनधिकृत बांधकाम मोठ्या प्रमाणात होत आहे. केवळ आठ दिवसांत येथे एका मजल्याचे काम पूर्ण केले जात असून त्या माध्यमातून मोठ्या इमारती अवघ्या चार महिन्यांत उभारल्या जात आहेत. येथे अनधिकृत बांधकाम करताना मनमानी पद्धतीने बांधकामे केली जात आहेत; मात्र त्यामुळे या इमारतींमध्ये राहण्यासाठी येणाऱ्या रहिवाशांसाठी या इमारती धोकादायक ठरणार आहेत. त्यामुळे अशा निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामामुळे पुन्हा या परिसरात लक्की कंपाऊंडसारखी घटना कधीही घडणार असल्याचा आरोप भाजपच्या नगरसेवकाने नुकत्याच झालेल्या महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत केला आहे.

दिव्यात गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सरकारी जमिनीवर असलेल्या बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे; मात्र यामुळे शेकडो रहिवासी बेघर झाले आहेत. येथे 10-12 वर्षे राहिल्यानंतर या रहिवाशांच्या बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे, पण मुळात ही बांधकामे होण्यासाठी कारणीभूत असलेले बांधकाम व्यावसायिक आणि अधिकारी मात्र नामानिराळे राहिले आहेत.

हे ही वाचा...सिनेमातले अंडरवर्ल्ड 

राज्य सरकारच्या नियमानुसार जर एखाद्या हद्दीत अनधिकृत बांधकाम झाल्यास त्याला सहायक आयुक्ताला जवाबदार धरून त्याच्यावर कारवाई करण्यात येते. तशी कारवाई दिव्यातील सहायक आयुक्तांवर अद्याप कधीही करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे त्यांच्यावर मोक्काअंतर्गत कारवाई करा अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे. 

व्यावसायिकांकडून अधिकाऱ्यांना हप्ते 
या सगळ्या प्रकाराला पालिकेच्या सहायक आयुक्तांचे पाठबळ असून त्यांच्या माध्यमातूनच या इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांना वीज, पाणी जोडणी मिळते, तसेच मालमत्ता कर आकारला जातो. हे अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिक सहायक आयुक्तांना पैसे देतात, असा गंभीर आरोप नगरसेवक भरत चव्हाण यांनी केला आहे. त्यामुळे या अनधिकृत बांधकामांच्या साखळीची सर्वंकष चौकशी करून बांधकाम व्यावसायिकासह संबंधित अधिकाऱ्यांवर मोक्काअंतर्गत कारवाई करा, अशी मागणी त्यांनी थेट शुक्रवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत केली आहे. 

महत्वाचे... देशातील पहिले कमांड कंट्रोल सेंटर ठाण्यात 

येथे गरीब नागरिकांनी कर्ज काढून घरे घेतली होती. ते आज बेघर झाले आहेत. त्यापैकी काही जण आजही बॅंकेची कर्जे फेडत आहेत. सध्या दिव्यात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत इमारती उभ्या राहत आहेत. या सर्व बाबी प्रभाग स्तरावरील सर्व सहायक आयुक्तांच्या आदेशाने होत असतात. त्यांना इमारतीच्या स्लॅबनुसार अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिक पैसे देत आहेत. 
- भरत चव्हाण, नगरसेवक 

गेल्या महिन्यात झालेली कारवाई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने करण्यात आली होती. दिव्यात महापालिकेकडून वारंवार कारवाई केली जाते; मात्र कारवाई करणारे पथक एक असताना अनधिकृत बांधकाम करणारे 15 जण असतात. नित्कृष्ट, धोकादायक इमारतीची माहिती दिल्यास त्यावर त्वरित कारवाई केली जाईल. सध्या नवीन अनधिकृत बांधकामे दिव्यात होत नाहीत. 
- अशोक बुरपुल्ले, उपायुक्त, अतिक्रमण विभाग