मुंबई: निवडणुकीमध्ये बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांना (unopposed winning candidate) देखील निवडणूक आयोगापुढे (election commission) स्वतःच्या खर्चाचा हिशोब देणे बंधनकारक आहे, असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अनेक उमेदवार अर्ज दाखल करण्याआधीच पदयात्रा आणि शक्तिप्रदर्शन करुन पैसे खर्च करत असतात असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. (unopposed winning candidate also have to gave expenditure details to election commission)

निवडणुकीत गैरप्रकार होऊ नये आणि पारदर्शकता असावी यासाठी निवडणूक आयोग वेळोवेळी नियम तयार करीत असते. त्यामुळे निवडणुकीत आर्थिक भ्रष्टाचार आणि दडपशाही निर्माण होऊ नये हाच हेतू असतो. त्यामुळे उमेदवारांच्या खर्चावर देखरेख ठेवणे आवश्यक असते असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. एका निवडणूक याचिकेत हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. सुनावणी दरम्यान एकल न्यायाधिशांनी हा मुद्दा खंडपीठाला वर्ग केला होता. यावर,.न्या संजय गंगापूरवाला आणि न्या सुनील देशमुख यांच्या खंडपीठाने नुकतेच निकालपत्र जाहीर केले.

निवडणुकीत होणारी आर्थिक उलाढाल महत्वपूर्ण असते. दुर्बल, दुर्लक्षित घटकांना पैशाच्या बळावर स्वतःकडे प्रभावित करण्याचे प्रकार होत असतात. गैरप्रकारे, बेकायदेशीरपणे आणि तत्वहिन पध्दतीने पैशाचा वापर करुन विविध घटकांना स्वतःच्या लाभासाठी वापर करुन घेणे अयोग्य आहे. एकप्रकारे त्यांच्या गरीबीचा वापर करुन त्यांच्याकडून मत मिळवण्याचा हा प्रकार आहे असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

लोकशाही पध्दतीने काम करणारी देशात अशाप्रकारे अवैध काम होणे म्हणजे सामाजिक तत्वाला हरताळ फासण्यासारखे आहे, असे खंडपीठ म्हणते. तसेच यामुळे जे प्रामाणिकपणे आणि समाजाच्या हितासाठी प्रभावीपणे काम करु शकतात त्यांनादेखील बाधित करत असते असेही न्यायालय म्हणते.

निवडणुकीची प्रक्रिया अर्ज भरण्यापासून सुरू होते, अर्ज दाखल करणे, छाननी करणे असे प्रकार असतात. पण आता अर्ज दाखल करण्या आधीच उमेदवार मोठ्या पदयात्रा काढतो, शक्ती प्रदर्शन करतो, कार्यकर्त्यांना घेऊन मिरवणूक काढतात, जाहिरात करतात. या ट्रेंडमध्ये स्वतःच्या उमेदवारीची जाहिरात केली जाते आणि त्यामध्ये खूप खर्च केला जातो. आयोगाने अर्ज संमत करावा म्हणून उमेदवार एकावेळी तीन चार अर्जपण करतात. त्यात कार्यकर्त्यांना पैसे, फलक, मतदार यादीचा तपशील, पदयात्रा अशा अनेक आर्थिक बाबी असतात. केवळ सामना आहे अशाच निवडणुकीत नाही तर बिनविरोध निवडणुकीतही हा खर्च होत असतो. त्यामुळे बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांना देखील निवडणूक खर्च देणे बंधनकारक आहे, असे खंडपीठ म्हणते.