मुंबई : वेतनवाढीसह अन्य मागण्यांसाठी गेले चार दिवस सुरू असलेल्या 'बेस्ट'च्या संपाची दखल अखेर आज (शुक्रवार) मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली. या संपाबाबत तातडीने तोडगा काढण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. तसेच, संपकरी संघटनेला नोटीस बजावण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. 

गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या 'बेस्ट'च्या संपामुळे प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले आहेत. याची दखल उच्च न्यायालयाने घेतली. या संपावरून न्यायालयाने राज्य सरकार, बेस्ट प्रशासन आणि महापालिकेचेही कान उपटले. 'प्रवाशांचे हाल होत असतानाही पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याचे नियोजन का नाही', असा प्रश्‍न न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. 

या संपामुळे रोज नऊ कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याची माहिती 'बेस्ट प्रशासना'ने न्यायालयात दिली. तसेच, 'कामगार संघटना संप मागे घेऊन चर्चेसाठी तयार नाहीत. याचा फटका प्रवाशांना बसत आहे', असेही 'बेस्ट'ने न्यायालयात सांगितले. 

दुसरीकडे, या संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही पुढाकार घेतला आहे. यासंदर्भात संबंधित संघटनांच्या प्रतिनिधींशी ठाकरे दुपारी दोन वाजता बैठक घेणार आहेत.