मुंबई : कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सुरु करण्यात आलेल्या पंतप्रधान सहाय्यता निधीत (पीएम केअर्स फंड) आतापर्यंत जमा झालेल्या रकमेचा तपशील जाहीर करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.

मोठी बातमी ः भविष्यात राज्यातील जनतेच्या खिशाला कात्री लागणार; खुद्द मंत्रिमहोदयांनीच दिली माहिती

नागपूरचे वकील अरविंद वाघमारे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. केंद्र सरकारच्यावतीने या याचिकेला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी याचिका दाखल झाली होती; मात्र ती न्यायालयाने नामंजूर केली, असे सिंह यांनी सांगितले. मात्र, न्या. एस. बी. शुक्रे आणि न्या. ए. एस. किलोर यांनी हा युक्तिवाद अमान्य केला. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिका वेगळ्या मुद्यांवर होती, असे खंडपीठ म्हणाले. याचिकेत उपस्थित मुद्यांवर येत्या दोन आठवड्यात लेखी भूमिका स्पष्ट करा असे निर्देश न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांना दिले. 

मोठी बातमी ः मुंबईकरांनो खबरदारी बाळगा, कोरोनानंतर 'या' संकटाचा सामना करा...

पीएम केअर्स फंडात आतापर्यंत किती निधी जमा झाला आणि त्यातून किती खर्च केला, याचा तपशील जाहीर करण्याची मागणी याचिकादाराने केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ट्रस्टचे अध्यक्ष असून अन्य तीन विभागाचे मंत्री सदस्य आहेत. यामध्ये लष्कर, अर्थ आणि गृह खात्याचा समावेश आहे. देशांतर्गत आणि परदेशातील निधीतून नागरिकांना आणि कोव्हिड-19 संबंधित यंत्रणांना चालना देण्यासाठी या फंडाची निर्मिती करण्यात आली आहे. नियमानुसार या ट्रस्टवर आणखी तीन सदस्य आवश्यक असून पारदर्शकता राखण्यासाठी विरोधी पक्षातील सदस्यांचा समावेश असायला हवा. मात्र, अद्यापही अशी नियुक्ती करण्यात आलेली नाही, असे याचिकादाराने म्हटले आहे. जनतेचा विश्वास कायम राहण्यासाठी किमान विरोधी पक्ष सदस्यांची नियुक्ती करायला हवी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.