मुंबई : आरेमधील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय घेऊन ३ वर्षे लोटली असतानाही अद्याप राज्य सरकारला या निर्णयाची अंमलबजावणी करता आलेली नाही; कारण केंद्र शासनाने कांजूरमार्गच्या जागेवर आपल्या मालकीचा दावा केला आहे. जागेवरील मालकीचा वाद न्यायालयात असल्याने आता राज्य सरकारने कारशेडसाठी तिसऱ्या पर्यायाची चाचपणी सुरू केली आहे.

गोरेगाव पहाडी येथे कारशेड उभारणे, विविध ठिकाणी छोट्या-छोट्या स्वरुपाच्या कारशेड उभारणे, दक्षिण मुंबईत एक कारशेड उभारणे असे तीन पर्याय सध्या सरकारसमोर आहेत. सध्या हा कारशेडचा मुद्दा राजकीय बनला असून भाजप आणि महाविकास आघाडी यांच्यात या मुद्द्यावरून शाब्दिक चकमक सुरू आहे. परिणामी, लांबणाऱ्या कालावधीमुळे या प्रकल्पाची किंमत १० हजार कोटींनी वाढली आहे.

नोव्हेंबर २०१९ रोजी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) मुख्यमंत्री पदी आल्यानंतर त्यांनी कुलाबा-सिप्ज मेट्रो कारशेड आरे वसाहतीच्या बाहेर नेण्याचे आश्वासन दिले होते. जानेवारी २०२० मध्ये कारशेडसाठी पर्यायी जागेची चाचपणी करण्यासाठी अर्थ विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने चार सदस्यीय समिती स्थापन केली होती.

आरे वसाहतीशिवाय इतर कोणताही पर्याय योग्य नसल्याचा अहवाल समितीने दिला होता. समितीने कांजूरमार्गचा पर्यायही नाकारला; मात्र तरीही ठाकरे सरकारने कारशेड कांजूरमार्ग येथे नेण्याची घोषणा केली. तसेच मेट्रो ३ (mumbai metro 3) आणि मेट्रो ६ (mumbai metro 6) साठी सामायिक कारशेड उभारली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कांजूरमार्गची जमीन मिठागराची असल्याचे सांगत केंद्र शासनाने या जमिनीवर मालकीचा दावा केला. त्यानंतर डिसेंबर २०२०मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्गमधील कारशेडवर स्थगिती आणली. या प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ होण्यासाठी राज्य सरकार कारणीभूत असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीही कांजूरमार्गची जागा अडवल्याबद्दल केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. या विषयावर तोडगा काढण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला दिले आहेत.

तोडगा काय ?

राज्य सरकारने कारशेडसाठी गोरेगाव पहाडी येथील जागेचा विचार सुरू केला आहे; मात्र ही जागासुद्धा न्यायप्रविष्ट आहे. ही जागाही मिळत नसेल तर वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील जागेचा विचार करावा लागेल; मात्र ही जागा महागडी आहे. काहीशे कोटींमध्ये जागा मिळू शकत असताना काही हजार कोटी का खर्च करावेत, असा प्रश्न सध्या सरकारसमोर आहे. विविध ठिकाणी छोट्या स्वरुपातील कारशेड उभारण्याचाही पर्याय स्वीकारल्यासही प्रकल्पाचा खर्च वाढू शकेल. केवळ कारशेडला विलंब होत असल्यामुळे 'मेट्रो ३'ला विलंब होत असल्याची शक्यता मात्र अधिकाऱ्यांनी नाकारली आहे. कारशेड उभी राहिली असती तरीही मेट्रो ३ सुरू होण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याचे त्यांचे मत आहे.