मुंबई : कांदळवन आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी प्रशासन नवी मुंबईतील प्रशासकीय यंत्रणा स्वतःहून काही करणार की नाही? न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्यावरच त्यांना जाग येते का? असे सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केले. पर्यावरणाच्या सुरक्षेसाठी आवश्‍यक असलेल्या कांदळवनांची काळजी घेतली जात नाही, असे खडे बोल उच्च न्यायालयाने सुनावले. पर्यावरणप्रेमी आणि संस्थांनी केवळ याचिका करून थांबू नये; तर प्रशासनांकडे पाठपुरावा करावा, असेही खंडपीठाने सुचवले. 

सेव्ह मॅंग्रोव्हज अँड नवी मुंबई एक्‍झिस्टन्स या पर्यावरणप्रेमी संस्थेने सहा वर्षांपूर्वी ऍड्‌. महेश विश्‍वकर्मा यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. सागरी किनारा परिसरातील तिवरांच्या झाडांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याची मागणी याचिकादारांनी केली आहे. खारघर, कामोठे, पनवेल आणि नेरूळ येथील कांदळवनांची कत्तल करून बांधकामे केली जात आहेत, असा याचिकादारांचा आरोप आहे. तेथे अनधिकृत बांधकामांबरोबरच प्रशासकीय यंत्रणांचीही बांधकामेही होत असल्याचा याचिकादारांचा दावा आहे. 

गारगाई प्रकल्पग्रस्तांची चिंता मिटणार , वाचा संपुर्ण बातमी

या याचिकेवर सोमवारी न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ही याचिका सहा वर्षांपासून प्रलंबित असल्याबाबतही उच्च न्यायालयाने विचारणा केली. पर्यावरणप्रेमी व्यक्ती, संस्था आदींनीही केवळ याचिका करून थांबू नये; तर सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करावा, असेही खंडपीठाने सुचवले. आतापर्यंत नवी मुंबई परिसरातील कांदळवने वाचवण्यासाठी कोणती कार्यवाही केली, याचा तपशील दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत. या भागांचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी याचिकादारांनी केली आहे. 

शिवसेना हिंदूत्वाच्या मुद्द्यावर ठाम ; संजय राऊत यांचं मोठ विधान

सजग भूमिका हवी 
पर्यावरण संरक्षणासाठी सिडको, नवी मुंबई महापालिका आणि अन्य संबंधित प्रशासनांनी सजग भूमिका घ्यायला हवी. कांदळवनांमुळे आगीपासून संरक्षण होऊ शकते, मात्र आपल्याकडे प्रशासनाकडून त्यांचा ऱ्हास रोखला जात नाही, असे सांगत खंडपीठाने ऑस्ट्रेलियातील आगीचे उदाहरणही दिले. नवी मुंबई विमानतळावर विमाने येतील तेव्हा त्यांना हिरवाईऐवजी केवळ इमारतीच दिसायला हव्यात का, असा प्रश्‍नही खंडपीठाने केला.