मुंबई : धोबीतलाव येथील अनधिकृत बांधकामावर तातडीने केलेल्या पाडकामाच्या कारवाईबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राजकीय व्यक्तींंच्या तक्रारींची दखल जितक्या जलदीने घेता तशी सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारींची दखल का घेत नाही, असा परखड प्रश्न खंडपीठाने केला.

किमान परतीच्या प्रवासासाठी तरी रेल्वे सोडा; कोकणवासीय संतप्त

दक्षिण मुंबई मध्ये मागील पन्नास वर्षांपासून असलेल्या ललित बार आणि रेस्टॉरंट विरोधात शिवसेनेचे नगरसेवक अमेय घोले यांनी तक्रार केली आहे. संबंधित बांधकाम अनधिकृत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या तक्रारीवर महापालिकेने काही दिवसांपूर्वी पाडकामाची कारवाई सुरू केली आहे. याविरोधात रेस्टॉरंट मालक ललित डिसोझा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. याचिकेवर न्या शाहरुख काथावाला आणि न्या माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कौन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. हौटेलचे बांधकाम नियमानुसार आहे. सन 1960 मध्ये मूळ बांधकाम असून सन 1973 मध्ये तेथे हौटेल सुरू करण्यात आले, अशी माहिती याचिकादाराकडून देण्यात आली. 

आरोग्य समितीचे अध्यक्ष घोले यांनी मागील वर्षी डिसेंबर मध्ये यासंदर्भात तक्रार दिली होती. त्यावर पाहणी केल्यानंतर मार्चमध्ये रेस्टॉरंटला नोटीस बजावण्यात आली, असे महापालिका च्या वतीने सांगण्यात आले. मात्र महापालिकेने नोटीस चिकटवली आणि लौकडाऊनमुळे खुलासा करता आला नाही, असा युक्तिवाद याचिकादाराकडून करण्यात आला. तसेच महापालिकेने अद्याप तक्रारींची प्रतही दिली नाही, असेही खंडपीठाला सांगितले.

म्हाडाची घरे विलगीकरणासाठी; हस्तांतराअभावी घरमालक अद्यापही घरांच्या प्रतिक्षेत

खंडपीठाने या प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त केली. पन्नास वर्षानंतर नगरसेवकाने तक्रार केल्यावर बांधकाम अवैध असल्याचे कळले का, तोपर्यंत प्रशासन काय करत होतं, असा सवाल खंडपीठाने केला. न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती दिली असून सुनावणी दोन आठवड्यानंतर निश्चित केली आहे.

--------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )