मुंबई: कोरोना प्रतिबंधक लसीचे (covid preventive vaccine) दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना मुंबईत लोकल प्रवासाची (local travel) परवानगी का देत नाहीय? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) महाराष्ट्र सरकारला (Maharashtra govt) विचारला आहे. कोरोना प्रतिबंधक लसीचे डोस घेतल्यानंतरही नागरिकांना घरातच थांबावे लागणार असेल, तर लसीचे दोन डोस घेण्याचा उपयोग काय? असा सवाल मुख्य न्यायमुर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमुर्ती जीएस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने विचारला आहे.

सर्व वकील, न्यायालयीन क्लार्क आणि कोर्ट कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी देण्यास राज्य आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अनुत्सुक असल्याचे महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टात सांगितले. त्यावेळी खंडपीठाने लसीचे दोन डोस घेण्याचा उपयोग काय? असा सवाल विचारला.

लोकल ही मुंबईची जीवनवाहिनी आहे. कोरोनाची साथ सुरु होण्याआधी दिवसाला ७५ लाख नागरिक लोकलने प्रवास करायचे. सध्या फक्त कोरोना योद्धे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी आहे.

वकील आणि खासगी व्यक्तींनी दाखल केलेल्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालय सुनावणी करत होते. कामकाजासाठी वकीलांना लोकल आणि मेट्रो रेलने प्रवासाची परवानगी द्यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती.