मुंबई  : लॉकडाऊनचा मोठा फटका मद्यविक्रीच्या व्यवसायावर बसला असून, या धंद्याचे आर्थिक गणित साफ बिघडले आहे. त्यात ऑनलाईन विक्रीचा पर्याय अव्यवहार्य असल्याची तक्रार बहुतांश वाईन शॉप चालकांची आहे. या काळात मोठ नूकसान झाल्याने मुंबईतील 20 टक्के वाईन शॉप चालक दुकानाचे शटर कायमचे बंद  करुन परवाना विकण्याच्या मनस्थितीत आले आहे. 

मोठी बातमी - फडणवीसांची 'ती' सिक्रेट ऑडिओ क्लिप झाली व्हायरल... गिरीश महाजनांना फडणवीस म्हणालेत...  

लॉकडाऊन काही प्रमाणात शिथील झाल्याने काही व्यवसाय हळूहळू सावरताहेत. मात्र हॉटेल, रेस्टारेंट आणि मद्यविक्री क्षेत्र अजूनही लॉकडाऊनच्या फेऱ्यातून सावरले नाही. मद्यविक्रीला मार्चपासून बंदी करण्यात आली होती. 4 मे पासून  तारखेला मद्यविक्रीला सरकारने काही मद्यविक्रीस काही प्रमाणात मंजूरी दिली. मात्र त्यातही रेड झोन, कंटेन्टमेंट झोनची आडकाठी होती. त्यानंतर वाईन शॉपपुढे झालेल्या गर्दीमुळे 15 मेपासून ऑनलाईन विक्री, होमडिलीव्हरीचा पर्याय अंमलात आणला गेला. मात्र ऑनलाईनच्या माध्यमातून पुरेशी विक्री होत नसल्याचा मद्यविक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे वाईन शॉप चालवण्याचा खर्च निघत नाही. त्यामुळे मुंबईच्या 475 पैकी 100 वाईन शॉप चालक परवाना विकण्याचा मानसिकतेपर्यंत पोहोचले आहे. यातील काही व्यावसायिकांनी मद्यविक्री परवाना विक्रीसही काढला आहे. मद्यविक्रीचा परवाना 2 कोटी ते 5 कोटीपर्यंत विकला जातो.  

राज्यात एकुण मद्य विक्रीत 30 टक्के घसरण झाली आहे. गेल्या वर्षात 70 हजार कोटी रुपयाच्या उलाढालीची नोंद करण्यात आली होती. त्यातील 60 टक्के मोठ्या विक्रेत्यांची दुकानेही अद्यापही पुर्णपणे सुरु झालेली नाही.अस मद्यविक्री विक्रेत्यांच्या संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले. 

मोठी बातमी - धूमकेतूचे दर्शन होईल का?  खगोलप्रेमींना लागली आहे आस...

वाईन शॉपचे आर्थिक गणित 

वाईन शॉप चालकांना प्रत्येक महिन्याला 1.30 लाख रुपये परवाना फी भरावी लागते. तर साधारपणे कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर 3 लाख रुपये खर्च होतात, इतर खर्च बघता नफा मिळवण्यासाठी महिन्याला 35 ते 40 लाख रुपयाचे उत्पन्न मिळवावे लागते. त्यातही अनेकांनी व्यवसाय सुरु करण्यासाठी बँक आणि खाजगी सावकाराकडून व्याजाने पैशै उचलले आहेत.मात्र सध्या हे सर्व ठप्प आहे. अनेक वाईन श़ॉप चालकांनी दारुविक्री परवाने भाडेतत्तावर घेतली आहेत. त्यामुळे महिन्याकाठी काही लाख रुपये द्यावेचं लागतात. 

राज्य सरकारच्या महसूलाला गळती 
मद्यविक्रीच्या माध्यमातून राज्य सरकारला वर्षाला 17,997 कोटीचा महसूल मिळतो. यावेळी महसूल लक्ष्य 19 हजार कोटी रुपयाचे ठेवले आहे.मात्र सध्याची परिस्थिती बघता, हे महसूली लक्ष्य गाठणे अशक्य आहे. एप्रिल- जून महिन्यात मद्यविक्रीतून शासनाला केवळ 1250 कोटी रुपये मिळाले.

मोठी बातमी -  राजस्थानच्या राजकारणाचे पडसाद महाराष्ट्रात,'या' काँग्रेसच्या बड्या नेत्याची पक्षातून हकालपट्टी होणार?

( संकलन - सुमित बागुल )

wine shop owners not not earning profits from online shopping many planing to shut shop