मुंबई : कोरोना महामारीमुळे लॉकडाऊन करण्यात आल्याने मद्यप्रेमींची पंचाईत झाली आहे. विदेशी मद्य मिळत नसल्याने अनेकांना देशी दारू किंवा चक्क हातभट्टीवर प्यावी लागत आहे. कोणत्याही प्रकारे मद्य मिळवण्यासाठी तळीरामांची धडपड सुरू असल्याचा गैरफायदा काही भामटे घेत आहेत. घरपोच मद्य पुरवण्याच्या जाहिराती समाज माध्यमांवर देऊन लुबाडणुकीचे प्रकार सुरू आहेत.

मोठी बातमी ः लॉकडाऊनबद्दल मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांच्या कॉन्फरन्समध्ये झाली 'या' मुद्द्यांवर चर्चा

राज्यात 23 मार्च पासून लॉकडाऊन असल्याने फक्त जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री सुरू आहे. सरकारमान्य मद्यविक्री बंद असल्यामुळे नियमित मद्यपानाची सवय असलेल्यांची अडचण झाली आहे. विदेशी मद्य न मिळाल्यास ही मंडळी देशी किंवा गावठी दारूवर तहान भागवत आहेत. या परिस्थितीत समाज माध्यमांवर घरपोच मद्यपुरवठा करण्याच्या जाहिराती झळकल्या आहेत. मद्याचे पार्सल घरी पोहोचवण्याची ग्वाही या जाहिरातींमधून दिली जाते.  या जाहिराती पाहून हुरळलेले मद्यप्रेमी ऑनलाईन खरेदीच्या मोहात पडत आहेत. मद्याच्या किमतीतील काही रक्कम ऑनलाईन द्या आणि बाकीचे पैसे पार्सल मिळाल्यावर चुकते करा, असे सांगितले जाते. त्यामुळे आतापर्यंत अनेकांनी मद्याची मागणी नोंदवून ऑनलाईन पैसे जमा केले; मात्र कोणतेही पार्सल मिळाले नाही. ऑनलाईन भरलेली रक्कम परत मिळणे शक्यच नसते. अशाप्रकारे अनेक जणांची फसवणूक झाली असली, तरी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून कारवाई होत नसल्याचे समजते. 

मोठी बातमी ः तिने फेसबुकवर कमेंट केली आणि पुढे काय झालं..?

ऑनलाईन मद्यविक्रीला परवानगी नाही
राज्य उत्पादन शुल्क कायद्यांतर्गत ऑनलाईन घरपोच मद्यविक्रीला परवानगी नाही. त्यानंतरही छुप्या मार्गांनी मद्यविक्री सुरू असल्याचे दिसत आहे. 

फसवणुकीनंतर पुढे येण्यास नकार
घरपोच मद्यविक्रीच्या नावावर फसवणूक झाल्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत. परंतु, आपली फसवणूक झाल्याचे सांगण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाही.
 

हे वाचा ः रुग्णालयांकडून फरफड झालेल्या पोलिसाचा कोरोनामुळे मृत्यू

फसवणुकीच्या उद्देशानेच अशा प्रकारच्या जाहिराती दिल्या जातात म्हणून नागरिकांनी सावध राहावे. सध्या राज्यातील मद्यविक्री बंद आहे. त्यामुळे घरपोच मद्य पोहोचवण्याच्या आमिषाला बळी पडू नये. अशा प्रकरणांत कारवाईसाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आयटी अॅक्टअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचाआदेश देणार आहे.
- कांतीलाल उमप, आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग