नांदेड - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सोमवारी (ता. एक) अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यावर सर्वसामान्यांपासून ते आजी - माजी लोकप्रतिनिधी, पालकमंत्री आदीं मान्यवरांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. अर्थसंकल्पातून आणखी पिळवणुक करण्याचे काम होत असल्याचे तर काहींनी परदेशी गुंतवणुक वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. 

सर्वसामान्यांची पिळवणूक - पालकमंत्री अशोक चव्हाण
राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून अनेक अपेक्षा होत्या. पण केंद्र सरकारने दिशाहिन अर्थसंकल्प मांडून कोरोना आणि ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे पिचलेल्या सर्वसामान्यांची, शेतकरी, कामगार, व्यापारी आणि उद्योजकांची आणखी पिळवणूक करण्याचे काम केले आहे. आयकर रचनेत कोणतेही बदल न झाल्याने मध्यमवर्गीय व नोकरदार नाराज आहेत. कृषी क्षेत्रासाठी केवळ तीन हजार कोटींची वाढ करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली. कोरोनाच्या काळात वाढलेली बेरोजगारी कमी करण्यासाठी रोजगार निर्मितीक्षम पावले उचलण्याची गरज होती. त्याचाही अभाव दिसून आलेला आहे. मनरेगाची मागणी वाढते आहे. पण ग्रामिण जनतेच्या हाताला काम देणाऱ्या या योजनेबद्दल चकार शब्दही काढण्यात आला नाही. सर्वाधिक वेगाने रोजगार निर्मिती करणाऱ्या सेवाक्षेत्राला जीसएटीतून कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. जीएसटीच्या यंत्रणेतील दोष अजून दूर झालेले नाहीत. जीएसटीचे दर कमी करून ग्राहकांना खरेदीसाठी प्रोत्साहन देण्याची व बाजारातील मागणी वाढवण्याची गरज होती. त्यादृष्टीनेही अर्थसंकल्पात ठोस पावले उचलण्यात आलेले नाहीत. उच्चांकी भावावर पोहोचलेल्या पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी करण्यासाठी करकपातीची अपेक्षाही केंद्र सरकारने झिडकारली आहे. राजकोषीय तूट वाढली असून, पुढील काळात महागाईमुळे गृहिणींचे बजेट कोलमडणार असल्याचे दिसत आहे. पहिले डिजिटल बजेट असा गवगवा होत असलेले हे बजेट सर्वसामान्यांसाठी निराशाजनक, कोणतीही दिशा नसलेले बजेट आहे. पश्चिम बंगालसारख्या काही राज्यांच्या आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन मतदारांना आकर्षित करणाऱ्या काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अशाच अनेक घोषणा अनेक राज्यांच्या निवडणुकांपूर्वी करण्यात आल्या होत्या. पण पुढे त्याचे काय झाले, ते संपूर्ण देशाने अनुभवले आहे.

हेही वाचा - कुशल कारागिरांचे तंत्रज्ञ बनण्याचे स्वप्न भंगले; काय आहेत कारणे ?

 
शेतकऱ्यांना नाकारणारा अर्थसंकल्प - शंकरअण्णा धोंडगे
राष्ट्रवादी किसान सभेचे प्रदेशाध्यक्ष माजी आमदार शंकरअण्णा धोंडगे म्हणाले की, केंद्र शासनाने सादर केलेला अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना नाकारणारा आहे. केंद्राच्या मनात शेतऱ्याबाबत द्वेष भावना असल्याचे यातून स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत जाणीवपूर्वक द्वेष भावना केंद्राने दाखवल्याचे ते म्हणाले. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही नवीन योजना नाही, पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे कामही केले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने निराशा करणारा अर्थसंकल्प आहे. लॉकडाउनमध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेला शेती क्षेत्राने तारले. याकडे मात्र केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. या अर्थसंकल्पात शेतीविषयी एकही मुद्दा नाही. एमएसपी अंतर्गत धान्य खरेदीतून शेतकऱ्यांना शेममालाचा दर दिला जातो. ही मदत नाही असे सांगून केंद्राने शेतकऱ्यांना नाकारले आहे.

हेही वाचलेच पाहिजे - प्रेमीकेसह डॉक्टरला पत्नीनेच पकडले रंगेहात, येलदरीतील प्रकार 
 

सहकार क्षेत्रासाठी निराशावादी अर्थसंकल्प - हेमंत पाटील 
हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटील म्हणाले की, सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातुन आतापर्यंत गाव खेडे समृद्ध होत आली आहेत. डिजीटल इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना केवळ शहरात रुजवून डिजीटल इंडिया होणार नाही. त्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात सहकार सेवा क्षेत्रासाठी भरीव तरतुद करणे अपेक्षित होते. मात्र, यंदाच्या अर्थसंकल्पात तसे काहीच झाले नाही. अचानक कोसळलेल्या कोरोनाच्या संकटामुळे सामान्यांचे हाल सुरु आहेत. शेती, शेतकरी, महिला व बेरोजगार युवकांना उभारी देणाऱ्या सहकार सेवा क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्प म्हणावी तशी भरीव तरतुद करणे अपेक्षित होती. परंतु तसे काहीच झाले नाही. एकुणच यंदाचा अर्थसंकल्प सहकार सेवा क्षेत्रावर अन्याय करणारा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. 

नांदेडच्या ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा

परदेशी गुंतवणूक वाढणार - प्रा. सुनील नेरलकर
भारतीय जनता पक्षाचे राज्य प्रवक्ते प्रा. सुनील नेरलकर म्हणाले की, अर्थसंकल्पामुळे परदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. परदेशी उद्योग सुरू करण्याकरिता नियमात शिथिलता, करामध्ये सवलत, व्यवहारात पारदर्शकता यामुळे भारतात अनेक मोठे उद्योग भारतात येण्याची शक्यता आहे. चीनच्या कपटी वागण्यामुळे सर्व जगातील उद्योजक भारताकडे आशेने पाहत आहेत उद्योग आल्यानंतर बेरोजगार युवकांना रोजगार निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. करोना महामारीनंतर कर खूप वाढतील असे वाटत असताना गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना या अर्थसंकल्पात खूप दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. गेल्या सत्तर वर्षात आधारभूत संरचनेवर काँग्रेस पक्षाने कधीच फारसे लक्ष दिले नाही. उलट भाजपा सरकारने पायाभूत सुविधांचा विचार करून हायवे, आरोग्यसुविधा, सिंचन, शिक्षण, प्रत्येक घराला नळ जोडणी, शेतकऱ्यांनसाठी मोठा निधी आरक्षित केला आहे. विकास ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असून एक किंवा दोन वर्षात सुटणारी नाही. असे असले तरी विकासाच्या पाऊलवाटा कश्या असल्या पाहिजेत हे आजच्या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होते.