नांदेड : राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यातील शिक्षणाची मातृसंस्था असलेल्या जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थेतील (डाएट) (D.ed) प्राचार्य, अधिव्याख्याते, अधिकारी, कर्मचारी कोरोनाकाळात (Corona) नियमित वेतनामुळे (Reguler payment) गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहे. यावर्षी जानेवारी महिन्यापासून ‘डाएट’मधील राज्यातील जवळपास एक हजार नोकरदारांचे वेतनच झाले नाही. त्यामुळे येथे कार्यरत प्राचार्य, अधिव्याख्याते यांच्यासह अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर मानसिक, कौटुंबिक आणि आर्थिक संकट (Economic problem) ओढवले आहे. वेतन अनियमिततेमुळे प्रशिक्षणांसह शालेय शिक्षणाचा कणा असलेली ही यंत्रणाच मोडकळीस येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. ‘Diet’ superheroes, at the door of staff lenders; Financial crisis due to irregular wages

१९९५- ९६ पासून संपूर्ण देशभरात प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय प्रशिक्षण धोरणांतर्गत ‘डाएट’ची निर्मिती झाली. केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतून जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतील वेतन व इतर अनुषंगिक खर्च भागवला जातो. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे (एससीईआरटी) च्या नियंत्रणात ‘डाएट’चे काम चालते. देशातील सर्वच राज्यांत ‘डाएट’मध्ये नियमित वेतन होत असताना केवळ महाराष्ट्रातच वेतनाबाबत कायम अनियमितता आहे. राज्यात या संस्थेमध्ये वर्ग एक ते चार या गटात किमान एक हजार अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत. शिवाय शिक्षण व इतर विभागांतून प्रतिनियुक्तीवरही अनेकजण कार्यरत आहेत. प्रतिनियुक्तीवरील नोकरदारांचे पगार नियमित असताना, ज्यांच्यावर गुणवत्ता विकासाची जबाबदारी आहे, त्यांनाच वेतनाविना दिवस काढावे लागत आहे.

हेही वाचा - नांदेड : रोहीपिंपळगावात सामाजिक शांतता कायम राखा- प्रमोदकुमार शेवाळे

गेल्यावर्षी करोना संसर्गानंतर टाळेबंदी सुरु झाल्यापासून तब्बल सहा महिने ‘डाएट’च्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात आले नाही. दिवाळीच्या तोंडावर नोव्हेंबर व डिसेंबरमध्ये एकत्रित वेतन देण्यात आले. खात्यात वेतन जमा होताच बँकांनी गृहकर्ज, शैक्षणिक व वाहनकर्जांचे थकीत हप्ते एकत्रित कपात केल्याने अनेकांना घरात किराणा साहित्य आणण्यासाठीही खात्यात शिल्लक रक्कम उरली नव्हती. त्यानंतर जानेवारी २०२१ पासून वेतन रखडले आहे, ते अद्यापही झाले नाही. वेतन नियमित होत नसले तरी सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी टाळेबंदीपासून ‘डाएट’चे अधिव्याख्याते, कर्मचारी ऑनलाइन नियमितपणे पार पाडत आहे. टाळेबंदीच्या काळात ऑनलाइन शिक्षणास प्राधान्य मिळाल्याने ‘डाएट’मधील काम पूर्वीपेक्षा अधिक पटीने वाढले आहे. काम थांबले नाही, मात्र वेतन थांबल्याने कुटुंब कसे चालवावे, या विवंचनेत अनेक अधिकारी, कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.

राज्य शासनाच्याच इतर कोणत्याही विभागाच्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये मूळ वेतनापेक्षा ३० टक्के ज्यादा वेतन दिले जाते. मात्र ‘डाएट’मध्ये नियमित वेतनही होत नसल्याने सर्वाधिक उच्चविद्याविभूषित आणि टाळेबंदी काळात ऑनलाइन शिक्षण, प्रशिक्षणाचा गाढा ओढणाऱ्यांवरच भीक मागण्याची वेळ आल्याने राज्यात ‘डाएट’मध्ये संताप व्यक्त होत आहे. शालेय शिक्षण व वित्त विभागाच्या आडकाठीमुळे ‘डाएट’च्या वेतनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे, असा आरोप होत आहे. मंत्रालय स्तरावर शालेय शिक्षण, सामान्य प्रशासन व वित्त विभागाने लक्ष दिल्यास हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघू शकतो, असे काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

येथे क्लिक करा - स्मृती दिन विशेष : राजर्षी शाहू महाराज सामाजिक समतेचा आग्रह

‘डाएट’मध्येच वेतन अनियमित का?

राज्यातील केंद्र पुरस्कृत अनेक योजना, शिक्षण विभागात सर्वांचे वेतन नियमित सुरू असताना ‘डाएट’मध्येच ही अनियमितता का, असा प्रश्न नागपूर येथील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या प्राचार्य हर्षलता बुराडे यांनी उपस्थित केला. या कालावधीत करोनाबाधित झालेल्या कित्येक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वेतन नसल्याने स्वत: सह कुटुंबीयांवरील उपचारांसाठी चक्क सावकारांच्या दारात जाण्याची वेळ आली. नागपूरसह अन्य जिल्ह्यांत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांत उपचारासाठीही पैसे नसल्याने मृत्यू झाल्याच्या दुर्दैवी घटनाही घडल्या आहेत. पैशांअभावी उपचारासाठी अनेकांना मदतीसाठी सहकारी, नातेवाईकांकडे हात पसरण्याची वेळ आल्याची खंतही बुराडे यांनी व्यक्त केली.

वेतन नियमित करण्याचे प्रयत्न सुरु : शिक्षण आयुक्त

केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त निधीतून राज्यातील सर्व जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतील प्राचार्य, अधिव्याख्याते, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन केले जाते. केंद्राकडून निधी अनियमित येत असल्याने त्याचा परिणाम ‘डाएट’च्या वेतनावर होत आहे, असे शालेय शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी सांगितले. मात्र आता महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने (एससीईआरटी) जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या नियमित व कायमस्वरुपी वेतनाबाबात प्रस्ताव शासनाडे सादर केला आहे. यावर लवकरच तोडगा निघून ‘डाएट’मधील थकीत वेतनाचा प्रश्न निकाली निघून नियमित वेतनही कायमस्वरुपी पूर्ववत होईल, असे सोळंकी म्हणाले.