नांदेड : लॉकडाउन काळात शेतकऱ्यांकडून हळद, हरभरा, तूर यासह भाजीपाला आणि फळे व्यापारी अत्यल्प दरात खरेदी करून लूट करत आहेत. यामुळे शासनाने शेतमाल तारण योजना प्रभावीपणे राबवुन फळे व भाजीपाला खरेदी केंद्र ना नफा ना तोटा या तत्वावर चालू करण्याची मागणी मराठवाडा शेतकरी प्रतिनिधी प्रा. शिवाजी मोरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

लॉकडाउनच्या काळात दरात घसरण
जिल्ह्यात हळदीचे पिक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. या सोबतच परभणी व हिंगोली जिल्ह्यातील हळद विक्रीसाठी नांदेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीतंर्गत नवा मोंढा बाजार प्रसिद्ध आहे. या ठिकाणी व्यापारी हळद मनमानी पद्धतीने खरेदी करुन भाव पाडत आहेत, असे निवेदनात म्हटले आहे. दहा हजार रुपये क्विंटलपर्यंत विकणारी हळद सध्या लॉकडाउन काळात साडेचार हजार ते साडे पाच हजार रुपये क्विंटलने विकत घेतली जात आहे. यातून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. व्यापारी शेतकऱ्यांची लूट करत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. 

हेही वाचा....चिंता वाढली: हिंगोलीत पुन्हा चारजणांना कोरोनाची लागन, संख्या पोहचली २० वर

हळदीचे पैसेही वेळेवर मिळेणात
हळद खरेदीनंतर शेतकऱ्यांना दिड ते दोन महिने पैसे दिले जात नाहीत. यामुळे हळद उत्पादक शेतकऱ्यांचे सर्वच बाजूने नुकसान होत आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या लॉकडाउनच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा माल हळद, हरभरा, कापूस, तूर यासह भाजीपाला, फळे कमी दरात खरेदी केली जात आहे. त्यातून शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती आनखीन खालावली जात आहे. 

हेही वाचलेच पाहिजे..... बीडला पंधरा हजारांची लाच घेताना  पोलिस अधिकारी, जमादार जाळ्यात

शेतीमाल तारण योजना सुरु करावी
लूट थांबवण्यासाठी सरकारने शक्य तिथे हमी दरानुसार शेतमाल खरेदी केंद्र सुरू करावे. तसेच शेतीमाल तारण योजना जलद गतीने अंमलात आणावी. विशेषतः हळद व तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सुरू करावी व नोंदणीसाठी कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी न करता ऑनलाईन खरेदी करावी, अशी मागणी केली आहे.

फळे व भाजीपाला खरेदी केंद्र सुरु करावे
फळे व भाजीपाला खरेदी केंद्र ना नफा ना तोटा या तत्वावर चालू करण्यात यावे. लोहा व कंधार या तालुक्यात एकही हरभरा व तूर केले केंद्र सुरू केले नाही. ते तत्काळ सुरू करावे, अशी मागणी प्रा. शिवाजी मोरे यांनी केली आहे. निवेदनाच्या प्रती कृषीमंत्री, सहकार मंत्री, जिल्हा मार्केटींग अधिकारी, जिल्हा पणन अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.