नांदेड: जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत दलितवस्ती विकास योजनेच्या ५२ कोटी निधी नियोजनामध्ये तब्बल १६ कोटींवर निधी विद्युतीकरणासाठी प्रस्तावित आहे. तालुकास्तरावर विद्युत अभियंता पदाअभावी तांत्रिक मान्यतेचा प्रश्न उपस्थित करत गटविकास अधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शरद कुलकर्णी यांच्याकडे दिलेल्या लेखी हरकती पदाधिकाऱ्यांच्या चांगल्याच जिव्हारी लागल्या आहेत.

दलितवस्ती योजने अंतर्गत प्राप्त ५२ कोटी निधीचे समाज कल्याण सभापती ॲड. रामराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने नियोजन केले. दलितवस्त्यांच्या विकासाला चालना मिळण्याच्या उद्देशाने वर्षअखेरीच्या शेवटच्या टप्यात समाज कल्याण समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार दलितवस्तीच्या यादीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. सभापती ॲड.नाईक यांच्या सुचनेनुसार प्रशासकीय मान्यता मिळताच आदेश तातडीने पुढील कार्यवाहीस्तव तालुकास्तरावर निर्गमीत करण्यात आले.

हेही वाचा - नांदेडच्या युवकांचा स्पर्धा परिक्षेत डंका...

मागील इतिहास पाहता दलितवस्ती विकास निधी नियोजनास कायम वादाची झालर लागली आहे. त्या अनुषंगाने सभापती ॲड. रामराव नाईक यांनी मोठ्या शिताफीने सहकारी पदाधिकाऱ्यांना विश्वासत घेवून दलितवस्ती कामांचे प्रशासकीय आदेश गटविकास अधिकाऱ्यांना निर्गमीत करण्याची कसरत केली. त्याअर्थी कसरतीचे फळ म्हणून जिल्ह्यात तत्काळ ठिकठिकाणी कामांना सुरवात करण्यात आली. पण यादीमध्ये नमुद विद्युतीकरणाच्या निधी खर्चावरुन गटविकास अधिकाऱ्यांनी हरकत अस्त्र उपासले. 

 पंचायत समिती स्तरावर विद्युत अभियंता, कनिष्ठ अभियंतापद नसल्यामुळे शासन नियमांनुसार निधीखर्चास तांत्रिक मान्यतेचा पेच निर्माण झाला आहे. प्रस्तावीत विद्युतीकरण निधी खर्चासाठी विद्युत अभियंता, कनिष्ठ अभियंता पदे निर्माण करुन ते भरण्यात यावेत अशी माफक अपेक्षा व्यक्त करत जिल्हाभरातील गटविकास अधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्री. कुलकर्णी यांच्याकडे लेखी आक्षेप नोंदवला. दलितवस्त्यांच्या विकासासाठी तुरतुदीप्रमाणे विद्युतीकरणसाठी निधी राखुन ठेवण्यात आला आहे. 

येथे क्लिक करा-नांदेडमध्ये लाॅकडाउन काळात दिव्यांगांची थट्टा - कोण म्हणतंय? वाचा

निधी खर्चाबाबत तांत्रिक मान्यतेचा प्रश्न हा प्रशासनस्तरावर असल्याने वेळीत विद्युतीकरणाच्या निधी खर्चासाठी तोडगा काढण्याच्या सूचना पदाधिकाऱ्यांकडून दिल्या जात आहेत. त्यानुसार विद्युतीकरणाच्या निधी खर्चासाठी वरिष्ठस्तरावरुन मार्गदर्शन मागवल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असले तरी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या हारकतीने झेडपीच्या सत्ताधारी- विरोधकांमध्ये चांगलेच घमासान सुरू आहे. दलितवस्त्यांमध्ये चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतींना दिवाबत्तीची तरतुद आहे. त्यामुळे दिवाबत्तीमध्येच विद्युतीकरणाचा शिरकाव होण्याची भीती जानकारांतून व्यक्त होत आहे.