नांदेड - ऑगस्ट २०१९ मध्ये नांदेड शहर प्रस्तावित विकास आराखडा जाहीर करण्यात आला. त्यात नांदेड शहरालगतच्या तेरा गावातील २३२ गटावर वेगवेगळे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. हा आराखडा तयार करत असताना पुन्हा एकदा नगररचना विभाग आणि नांदेड वाघाळा महापालिका यांच्यात समन्वयाचा अभाव दिसून आला. कारण नांदेड महापालिकेने हजारो रुपये घेऊन गुंठेवारी केलेले, पेनॉल्टी एन. ए., कलेक्टर एन.ए. आणि घरे (रेसिडेंसियल झोन) यावर सुद्धा आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले. हे प्लॉटधारक महापालिकेचा मालमत्ताकर नियमित भरत आले आहेत. पण या प्रस्तावित आरक्षणामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे घराचे स्वप्नाचे काय होणार? असा प्रश्न नागरिकांना भेडसावत आहे.

विकास आराखड्यात आरक्षण टाकलेले प्लॉट असलेल्या गटांची संख्या मोजकी असली तरीही आक्षेप नोंदवणाऱ्या प्लॉटधारक यांची संख्या मात्र शेकडोच्या घरात आहे. नियमित कर भरूनदेखील विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली करदात्यांना होणाऱ्या या मानसिक आणि आर्थिक त्रासामुळे प्लॉटधारक हैराण झाले आहेत. २००४ - ०५ मध्ये महापालिकेने आरक्षित केलेले भूखंड अजूनही विकासकामाविना पडून आहेत. त्यात हा नवीन विकास आराखडा म्हणजे नाकापेक्षा मोती जड अशी अवस्था झाली असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. 

हेही वाचा - दिव्यांगाच्या विविध योजनांसाठी ‘दिव्यांग मित्र अप’ची निर्मिती

जमीनीचा योग्य मोबदला मिळणार का?
कोरोनाच्या पाश्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती नाजूक झाली आहे. त्यात नांदेड वाघाळा महापालिकेवर १५१ कोटींचे कर्ज, त्यामुळे प्लॉटधारक यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळणे हा यक्ष प्रश्न आहे. या उलट प्लॉटधारक आणि घरे यांच्याकडून मिळणारा मालमत्ता कर, बांधकाम परवाने यातून कोटींच्या घरात आहे आणि तो महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असून तो बंद पाडणे म्हणजे स्वतःच्या हाताने आपली तिजोरी रिकामी ठेवणे, असा होणार नाही का? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुनावणी कशी घेणार?
नांदेडमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये नगर रचना विभागामार्फत सुनावणी कशी घेतली जाणार, हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. प्रशासकीय विशेष बाब म्हणून उपसंचालक नगररचना विशेष घटक यांनी गुंठेवारी व अकृषिक प्लॉट, घरे, वस्ती यांना आरक्षण आराखड्यातून वगळल्यास हजारो आरक्षण बाधितांची संख्या कमी होणार आहे. अशा पध्दतीच्या सूचना पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी नगररचना विभाग विशेष घटक यांना फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या आरक्षण आराखड्यासंदर्भातील बैठकीत दिले आहेत. त्यामुळे नगररचना विभागावरील सुनावणीचा प्रशासकीय ताणसुध्दा कमी होईल. तसेच सुनावणीसाठी हजार लोक एकत्र येऊन कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही का? हाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

हेही वाचलेच पाहिजे - कोरोना @४५८; सोमवारी दिवसभरात २१ पॉझिटिव्ह रुग्ण वाढले

आर्थिक, प्रशासकीय बाबींचा व्हावा विचार
याच प्रश्नाच्या संदर्भात नांदेड शहरातील असर्जन, कौठा, असवदन, तरोडा बुद्रुक, तरोडा खुर्द येथील प्लॉटधारक नागरिक प्रशासनाने या सर्व आर्थिक व प्रशासकीय बाबींचा विचार करून प्लॉटवरील आरक्षण रद्द करून घर बांधकाम परवानगी द्यावी, अशी मागणी मालमत्ताधारकांनी केली आहे.