नांदेड : वाळू माफियांविरुद्ध जिल्हा प्रशासनाने पुन्हा एकदा कंबर कसली असून आता थेट तलाठी, मंडळअधिकारी यांच्यावरच कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच संबंधीत तहसिलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनाही कारणे दाखवा नोटीसा देण्यातयेणार आहेत. तरच जिल्ह्यातील अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांवर वचक बसणार आहे. एवढेच नाही तर ज्या शेतात अनधीकृत वाळूचा साठा सापडल्यास त्या शेतमालकावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहे. 

जिल्ह्यात होत असलेल्या अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूकीविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या पथकांची कामगिरी मागील काही काळात समाधानकारक नाही. स्वत: मुदखेड तालुक्यात दोन वेळा जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांनी वाळू घाटावर अचानक भेटी देऊन अनधीकृत वाळू साठा जप्त केला होता. त्यानंतर नेमलेल्या पथकांनी थातुरमातूर कारवाया करण्यास सुरुवात केली. मात्र त्यांच्या कारवाईचा असर वाळू माफियांवर झाला नाही. पावसाचे पाणी व नदीचा पुर ओसंडताच पुन्हा वाळू माफिया सक्रीय झाले आहेत. 

हेही वाचा - नांदेड जिल्हा पुन्हा दाजी- भाऊजींच्या आरोप- प्रत्यारोपाने तापला -

विविध पथकाद्वारे होणार कारवाई

जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांनी वाळू माफियांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी पुन्हा एकदा जिल्हा, उपविभाग आणि तालुकास्तरावर संयुक्त पथके स्थापन करण्याचा आदेश दिले आहेत. या पथकांनी जिल्ह्यातील अवैध वाळू उपसा थांबविला पाहिजे. यासाठी कारवाई करण्यास सक्रीय व्हावे असे सुचीत करण्यात आले आहेत. गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य व्हावे यासाठी पोलिस, परिवहन विभाग व महसूल विभागाचे संयुक्त पथके स्थापन करण्यात आले होते. ज्या तालुक्यातून नदीचे पात्र जाते अशा नदीपात्राच्या क्षेत्रात अवैध उत्खनन व वाहतूक तसेच शेतीसाठी होत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई अपेक्षित होती. मात्र तशी कारवाई झाली नाही ही बाब खुद्द जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आली.

पथकातील काही अधिकारी अप्रत्यक्ष मदत करतात

पथकच प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष वाळूमाफियांना सहकार्य करीत आहेत की काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा निर्देश देताना उपविभागीय व तालुकास्तरावर नायब तहसीलदार यांच्या अधिनस्त भरारी पथके स्थापन करून पोलिस संरक्षणात कारवाई करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. केलेल्या कारवाईचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करायचा आहे. ज्यांच्या शेतात अनधिकृतरित्या वाळू साठा सापडल्यास त्या शेतकऱ्यावर फौजदारी व पर्यावरण अधिनियम अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा.

येथे क्लिक करा - डॉक्टरांच्या कार्यपद्धतीवर शंका घेणे चुकीचेच ः अधिष्ठाता डॉ. सुधीर देशमुख -

तलाठी, मंडळ अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या रडारवर

तहसिलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिवसातून किमान एका वाळू घाटाची अचानक पाहणी करावी. तसेच तलाठी किंवा मंडळ अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रात अवैध वाळू उपसा सुरू असल्याचे आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात येईल. तसेच उपविभागीय व तालुका स्तरावरील पथकातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कळविले आहे.