नांदेड: जिल्हा परिषदेची ऑनलाइन सर्वसाधारण सभेची प्रशासनाकडून तयारी करण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या यशवंराव चव्हाण सभागृहातून पदाधिकारी सदस्यांशी ऑनलाइन संवाद साधणार आहेत. त्यामुळे नियंत्रण कक्षासह प्रशासन तांत्रिक उपाय योजनांच्या कामाला लागले असले तरी पदाधिकारी, सदस्यांमध्ये ऑनलाइन सर्वसाधारण सभेविषयी धुसफुस सुरु आहे.

कोरोनाचे गांभीर्य राखून खबरदारीच्या आडून ऑनलाइन सर्वसाधारण सभेचा खटाटोप होत असला तरी, बहूतांश सदस्यांनी ऑनलाइन सर्वसाधारण सभेस विरोध दर्शविल्याने पदाधिकारी, सदस्यांमधील विसंगती चव्हाट्यावर आली आहे. 

कोरोना महामारीच्या संसर्गाचे गांभीर्य राखून सोशल डिस्टन्समुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने जून (ता.१५) सोमवरी होणारी सर्वसाधारण सभा ऑनलाइन घेण्याचे आदेश जारी केले. जिल्हा परिषद अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर यांनी ऑनलाइन सर्वसाधारण सभेस परवानगी दिल्याने जिल्हा प्रशासन ऑनलाइन सर्वसाधारण सभेच्या तयारीला लागले.

जिल्हा परिषदेच्या सभागृहामध्ये नियंत्रण कक्षातून पदाधिकारी सदस्यांशी मोबाइलद्वारे संवाद साधतील. पंचायत समिती सभापती, गटविकास अधिाकरी पंचायत समिती कार्यालयातून संवाद साधारण आहेत. या शिवाय तांत्रिक अडचणीमुळे सदस्यांनाही पंचायत समिती कार्यालयातून पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधता येणार आहे.       

हे ही वाचा - घरकुल योजनांचे लाभार्थी कासावीस - कसे ते वाचा ​
 
लॉकडाउनमुळे दोन महिन्यात मोजक्या मनुष्यबळावर प्रशासकीय कारभार हाकताना प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी सोईची कामे करत अनियमितता केल्याची सदस्यांमध्ये दबक्या आवाजात चर्चा आहे. कोरोना महामारीच्या प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांसाठी तातडीने घेण्यात आलेल्या निर्णयासह, कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या, पदभार, निलंबन बहाल, विविध विकास कामांना प्रशासकीय आदेश, दलित वस्तीचे नियोजन आदी निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सदस्यांनी ऑनलाइन सर्वसाधारण सभेस विरोध दर्शविला आहे. 

लॉकडाउनच्या कालावधीत विश्वासात न घेता प्रशासनाकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयावर संताप व्यक्त करत दलित वस्ती नियोजना विरोधात जिल्हा परिषद सदस्या पुनम पवार यांनी थेट मा. न्यायालयात धाव घेतली. शासनस्तरावरुन राबविण्यात येणाऱ्या लोककल्याणकारी योजना गरीब, गरजुंपर्यंत पोचवण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात सर्वसाधारण सभेचा मोठा वाटा आहे.

ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे सदस्यांमधील अंतराचा दुरावा प्रकर्षाने कायम राहील. त्यामुळे कोण काय बोलतो त्याचा कोणाचा कोणाला थांगपत्ता राहणार नाही. या शिवाय एखद्या प्रश्नावर प्रशासनाकडून खुलासा मागण्यावर तांत्रिक मर्यादा येणार आहेत.

येथे क्लिक करा - .तरच तुम्हाला ही जिंकता येईल जग कसे चे वाचा ​

प्रशासनाने मंत्रिमंडळाच्या ऑनलाइन बैठकीचा हवाला देत राज्यात पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा ऑनलाइन घेण्याचा हाबुक ठोकला. पण मंत्रिमंडळाच्या ऑनलाइन बैठकीमधील मोजक्या सदस्य संख्येचे प्रमाण जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेसाठी लागू होणार नाही, हे सुर्य प्रकाशाप्रमाणे सत्य आहे.

या शिवाय प्रशासकीय कामकाजाच्या ऑनलाइन आढावा बैठकीमध्ये सहभागी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे संख्याबळ असले तरी वरिष्ठ ज्यांना विचारतील त्यांनाच माहिती द्यावी लागते. त्यामुळे प्रशासकीय आढावा बैठकीचा संदर्भ सर्वसाधारण सभेला लागू होत नाही. 

डिस्टन्सचे पालन करण्यासाठी केवळ सभागृहाचे कारण देत प्रशासनाने ऑनलाइन सर्वसाधारण सभेचा फार्म्यूला लागू केला असलातरी शहरातील कुसूम सभागृह, शंकरराव सभागृह यासह सुसज्ज मंगल कार्यालयामध्ये सभेच्या माध्यमातून पालन होइल. असे खरमरीत पत्र जिल्हा परिषद सदस्या पुनम पवार यांनी प्रशासनाला दिले आहे. या शिवाय शिवसेनेचे सदस्य माणिक लोहगावे यांनीही ऑनलाइन सर्वसाधारण सभेस विरोध केला आहे.