बिलोली (जिल्हा नांदेड) : मांजरा नदीपात्रातील हुनगुंदा (Manjra river hungunda) खाजगी रेती घाटातून नियमबाह्य रेती तस्करी करणाऱ्या व उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी (dy. Anuradha dhalkari) यांनी ताब्यात घेतलेल्या हायवा गाडीला तीन लाख ३७ हजाराचा दंड भरण्याचे आदेश बजावण्यात आले आहेत. उपजिल्हाधिकारी यांच्या दणक्यानंतरही या भागातून बेसुमार रेती उपसा होत आहे. याच घाटातील रेतीची अवैध तस्करी करणारे नायब तहसीलदारांनी ताब्यात घेतलेल्या तीन ओव्हरलोड गाड्यांना दंड आकारण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. (Innumerable sand extraction started from Hungunda sand ghats; The sand mafia pulled over the head)

बिलोली तालुक्यातील शासकीय रेती घाटातील लिलाव होण्यापूर्वी हुनगुंदा येथील खाजगी घाटातून रेती उपसा करण्याची परवानगी देण्यात आली. एका घाटातुन सहा हजार ब्रास रेती उपसा करण्याची परवानगी असताना महसूल विभागातील काही जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार कार्यपद्धतीमुळे पंधरा हजार ब्रासपेक्षा अधिक रेतीची तस्करी झाल्याची माहिती आहे. तर दुसरीकडे आनंद पाटील नावाच्या दुसऱ्या एका व्यक्तीस चार हजार ब्रास रेती उपसाची परवानगी काही दिवसांपूर्वी देण्यात आली.

हेही वाचा - रासायनिक खतांच्या दरवाढीने शेतकऱ्यांच्या संकटात वाढ; केंद्र सरकारने दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

खाजगी रेती घाटातून रात्रंदिवस अवैध रेतीची तस्करी होत असताना प्रशासकीय सेवेतील बहुसंख्य अधिकाऱ्यांनी रेती ठेकेदारांच्या प्रलोभनाला बळी पडून दंडात्मक कारवाई न करण्याचा संकल्पच केला होता की काय? अशी परिस्थिती दिसून येत होती. मात्र येथील उपजिल्हाधिकारी पदाचा अतिरिक्त पदभार स्वीकारलेल्या नांदेड येथील अनुराधा ढालकरी यांनी मात्र मागील आठवड्यात बिलोली नरसी मार्गावर कासराळी दरम्यान अवैध रेती तस्करी करणारी हायवा गाडी ताब्यात घेतली. रीतसर चौकशी करुन आठ दिवसानंतर तीन लाख ३७ हजार रुपये दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत. रविवारी (ता. १६)पहाटेच्या सुमारास नायब तहसीलदार आर. जी. चव्हाण यांनीही ओव्हरलोड रेती तस्करी करणारे तीन ट्रक ताब्यात घेतले आहेत. या तिन्ही ट्रकमध्ये पावतीपेक्षा दुपटीने रेती भरलेली असल्याची माहिती आहे. तेव्हा या कारवाईकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

यंत्रणेत समन्वय हवा... मांजरा नदीपात्रातील बहुसंख्य ठिकाणाहून रेती तस्करी होत आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या आदेशाप्रमाणे महसूल विभाग पोलिस विभाग व आरटीओ विभाग यांच्यात अवैध रेती तस्करी रोखण्यासाठी समन्वयाची गरज आहे. यंत्रणेतील काही अधिकारी आर्थिक प्रलोभनाला बळी पडून अवैध रेती तस्कर इकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने शासनाला लाखो रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलिस महसूल व आरटीओ यांच्या समन्वयासाठी पथक स्थापन करावे अशी मागणी मांजरा बचाव कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे