नांदेड : सर्वोच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षणासंदर्भातील ( Maratha reservation suprim court) निकालानंतर महाविकास आघाडी सरकारने आपला उरलासुरला आत्मविश्वासही गमावला असून आता केवळ नाचक्की टाळण्याची चालढकल सुरु झाली आहे. आता केंद्राच्या फेरविचार याचिकेनंतर सुटका झाल्याचा सूर लावणारे ठाकरे सरकार (Thakray govenment) मराठा आरक्षणासंबंधी खरोखरच गंभीर आहे का ही शंका बळावली आहे. दीर्घकाळ टांगणीवर राहिलेल्या या सामाजिक महत्वाच्या मुद्द्याचे गांभीर्य ओळखून चालढकल करण्यापेक्षा राज्य सरकारने केंद्राच्या फेरविचार याचिकेत सहभागी व्हावे अशी मागणी भाजपाचे खा. प्रताप पाटील चिखलीकर (Mp Pratap Patil Chikhalikar) यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे शुक्रवारी केली. (Mahavikas Aghadi government is not serious about Maratha reservation- Pratap Patil Chikhlikar)

हा न्यायालयीन लढा म्हणजे केवळ वकिलांच्या फौजांना भरमसाठ मानधन देण्याची संधी नाही हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने वेळकाढूपणा थांबवावा आणि केवळ समित्या नेमून किंवा भेटीगाठी, निवेदनांचे कागदी घोडे नाचवून मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याऐवजी निर्णायक लढ्यासाठी केंद्र सरकारला कसे सहकार्य करणार ते राज्य सरकारने जाहीर करावे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्य सरकारांना आरक्षण देण्याचे अधिकार कायम राहतात ही बाब केंद्र सरकारने संसदेत आणि न्यायालयातही याआधी निःसंदिग्धपणे स्पष्ट केली असून आता फेरविचार याचिकेद्वारे यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतिम शिक्कामोर्तब व्हावे यासाठी केंद्राने पुढाकार घेतला आहे. ही भूमिका राज्य सरकारने अगोदरच सर्वोच्च न्यायालयात ठामपणे मांडली असती, तर आरक्षण टिकले असते. मात्र ठाकरे सरकार या युक्तिवादात कमी पडल्याने सपशेल हार पत्करण्याची वेळ राज्यावर आली आहे, असा आरोपही खा. चिखलीकर यांनी केला.

हेही वाचा - हिंगोली जिल्ह्यातील रस्ते होणार चकाचक; २३ कोटी ३९ लाखांच्या निधीला मंजूरी

आरक्षणाचा हा मुद्दा म्हणजे, जितेंद्र आव्हाड विरुद्ध करमुसे किंवा अर्णब गोस्वामी, कंगना राणावत आदी खटल्यांप्रमाणे कोणा एका व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा नाही, व त्यासाठी केवळ सरकारी तिजोरीतून पैसे उपसून वेळकाढूपणा करण्याएवढा सामान्य नाही. राज्यातील मोठ्या समाजिक घटकाच्या सर्वांगीण विकासाचा मुद्दा या खटल्याच्या भवितव्याशी निगडीत असल्याने कातडीबचाऊपणा न करता सरकारने केंद्राच्या याचिकेत पक्षकार म्हणून सहभागी होऊन अगोदर झालेली राज्याची नाचक्की धुवून काढली पाहिजे. मागासवर्ग आयोगाच्या नियुक्तीत चालढकल करून राज्य सरकारने आपला बेजबाबदारपणा दाखविला आहे. राज्य सरकारने सातत्याने घेतलेल्या कचखाऊ धोरणामुळेच हा प्रश्न लोंबकळत राहिला व चिघळत गेला असून आता केंद्रामुळे तो मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत असताना केवळ राजकारणासाठी खोडा न घालता, आपल्या कर्तव्याची जाणीव ठेवली पाहिजे. या प्रश्नाची न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या काळात मराठा समाज सवलतींपासून वंचित राहू नये याकरिता फडणवीस सरकारने लागू केलेल्या सवलती त्वरित अमलात आणाव्यात, असे खा. चिखलीकर म्हणाले