नांदेड - शहरातील पंजाब भवन परिसरातील खुरसाळे हॉस्पिटलमध्ये आलेल्या गर्भवती महिलेस रुग्णालयात दाखल न करून घेतल्याची सोशल मीडियावर व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर व माध्यमात बातमी छापून आल्याने उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली होती. या जनहित याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठाने नुकताच निकाल दिला असून, या प्रकरणात खुरसाळे हॉस्पिटलचा दोष नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे खुरसाळे हॉस्पिटलला दिलासा मिळाला आहे. 

लॉकडाउन काळात धर्माबाद तालुक्यातील चौडी येथील सुरेखा साहेबराव घंटेवाड ही गर्भवती महिला (ता. सात) जून रोजी मध्यरात्री आपल्या आई-वडिलांसोबत कंटेनमेंट झोनमधील खुरसाळे हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल झाली होती; परंतु तिच्या हाताला सलाईन लावलेली होती. पूर्वीच्या तपासणी केलेल्या रुग्णालयातील कागदपत्रांची किंवा फाईलदेखील त्या महिलेकडे नव्हती. डॉ. मनीषा अजय खुरसाळे यांनी तिच्याकडे कागदपत्रांची मागणी केली असता, सर्व कागदपत्रे विष्णुपुरीच्या शासकीय रुग्णालयात असल्याचे सांगून त्या महिलेने सिझेरियन करूनच बाळाला जन्म द्यायचा आहे, असे डॉ. मनीषा खुरसाळे यांच्याकडे बोलून दाखवले; परंतु इतक्या रात्री विशेष म्हणजे कंटेनमेंट झोनमध्ये असलेल्या रुग्णालयाकडे पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसल्याने व डॉ. मनीषा स्वतः आजारी असल्याने गर्भवती महिलेवर सिझेरियन करणे शक्य नव्हते.

हेही वाचा- नांदेड - हाथरस प्रकरणी मंगळवारी वंचितचे मानवी साखळी आंदोलन

खुरसाळे हॉस्पिटलला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती

त्यामुळे डॉ. मनीषा खुरसाळे यांनी त्या महिलेस शासकीय रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर महिला व तिचे आई-वडील स्वतः रुग्णालयाबाहेर येऊन थांबले होते. याच दरम्यान शिवसेनेचे कार्यकर्ते अवतारसिंह पहेरेदार यांना सदरील महिला दिसल्याने त्यांनी तिची विचारपूस करत तिचा व्हिडिओ करून तो सोशल मीडियावर शेअर केला होता. यातून गैरसमज पसरल्याने वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांनी खुरसाळे हॉस्पिटलला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

हेही वाचले पाहिजे- गुड न्यूज : मराठवाड्यातून तीन रेल्वे धावणार प्रवाशांना दिलासा ​

रुग्णालयाची कुठलीही चूक नसल्याचा निर्वाळा

सदरील प्रकरणात उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली होती. या जनहित याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठाने नुकताच निकाल दिला असून, यात रुग्णालयाची कुठलीही चूक नसल्याचा निर्वाळा दिल्याने रुग्णालयास दिलासा मिळाला आहे. खुरसाळे हॉस्पिटलच्या वतीने ॲड. काळे यांनी बाजू मांडली होती.